सरकारी कर्मचारियों को सस्ता होम लोन दे रहा है यह बैंक, जानिए

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सातवें वेतन आयोग के फायदे को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने इस महीने की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों को 9.3 से 9.8 प्रतिशत की आकर्षक दरों पर आवास और वाहन ऋण उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। बैंक ने कहा है कि इसके अलावा वह इन खंडों में ऋण के लिए किसी तरह का प्रोसेसिंग या अग्रिम शुल्क नहीं लेगा और न ही ग्राहकों पर दस्तावेजीकरण का शुल्क लगाया जाएगा। आपको बता दें की बैंक की ये ब्याज दरें 1 अक्तूबर, 2016 से प्रभावी हैं।

पीएनबी ने बताया कि आवास ऋण के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर एक साल के लिए ऋण की सीमान्त लागत दर (एमसीएलआर) पर 9.3 प्रतिशत तय की गई है। वहीं फिक्स्ड दरों पर आवास ऋण लेने वालों के लिए यह फ्लोटिंग ब्याज दर जमा 0.50 प्रतिशत यानी 9.8 प्रतिशत होगी। कार ऋण के लिए ग्राहकों से एक साल का एमसीएलआर जमा 0.25 प्रतिशत (9.55 प्रतिशत) फ्लोटिंग आधार पर ब्याज लिया जाएगा। वहीं फिक्स्ड ब्याज दरों में तीन साल में इन्हें रिसेट के प्रावधान के साथ, एक साल की एमसीएलआर जमा 0.25 प्रतिशत या 9.55 प्रतिशत रहेगी।

किसे मिलेगा फायदा:

पीएनबी की इस नई योजना का फायदा केंद्र और राज्य सरकारों के स्थायी कर्मचारी, रक्षाकर्मी, अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी सकते हैं। इस योजना का नाम पीएनबी प्राइड योजना रखा गया है। कर्ज लेने वालों पर मौजूदा आवास और कार ऋण के अन्य नियम और शर्तें कायम रहेंगी।