कालेधन खातों की पुख्ता जानकारी नहीं : जेटली

नई दिल्ली । कालेधन के मुद्दे पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार को स्विटजरलैंड, इंग्लैंड व स्पेन की सरकारों से खातों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने राज्यसभा में दिए गए अपने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'कुछ देशों ने कर संधि के आधार पर आवश्यक जानकारी जरूर उपलब्ध कराई है।'

जेटली ने कहा, कालेधन को लेकर सरकार के पास कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं है। सरकार इस मामले में एनआईपीएफपी, एनसीएईआर व एनआईएफएम की रिपोर्ट की गहराई से जांच कर रही है। वर्ष 2012 में देश से बाहर गए कालेधन के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि छह लाख करोड़ देश से बाहर भेजे जाने की रिपोर्ट वाशिंगटन की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी संस्था की है। उन्होंने कहा, कालेधन पर जो अलग- अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं वो कई संस्थाओं व व्यक्तियों के जरिए सामने आ रहे हैं। ये अनुमान कई तरह से लगाए जा रहे हैं। सभी के जांच के तरीके भी अलग हैं। इस तरह से सरकार के पास फिलहाल देश से बाहर गए कालेधन की मात्रा का प्रमाणिक विवरण नहीं है।

उन्होंने कहा, सरकार ने वर्ष 2011 में कई एजेंसियों से बाहर गए कालेधन का ब्योरा मांगा था। एजेंसियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा,सरकार कानून बनाकर इस समस्या का हल खोजने का प्रयास कर रही है। कालेधन के खिलाफ लाए जाने वाले बिल के प्रावधानों के बारे जेटली ने कहा कि इसमें कर चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा, यह दंड कर चुकाने वाली राशि से तीन गुना ज्यादा होगा। यही नहीं इसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा, इसके साथ ही कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

कालेधन पर लगाम लगाने के लिए अचल संपत्ति की खरीद की एवज में बीस हजार से ज्यादा की नकद अग्रिम राशि के लेन- लेन पर लगाम लगाई जाएगी। एक लाख से अधिक के सामान की खरीद करने पर पेन कार्ड लगाना जरूरी होगा। जेटली ने कहा कि सरकार अघोषित संपत्तियों को पकड़ने के लिए अन्य स्रोतों की भी मदद लेगी। ये सभी उपाय कालेधन पर लगाम लगाने में कामयाब होंगे।

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