न्यूनतम वेतन 15 हजार करने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय मासिक वेतन 15,000 रुपए करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 45 तरह की आर्थिक गतिविधियों को इस कानून में सूचीबद्घ किया गया। यही कानून राज्यों में भी लागू किया गया। हालांकि राज्य इस कानून के तहत 1,600 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को ला सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस संबंध जल्द ही सभी राज्यों की बैठक बुलाकर उनकी राय जानने की कोशिश करेगा। केंद्र चाहता है कि कानून में संशोधन कर नए सिरे से न्यूनतम वेतन तय किया जाए जिसे सभी राज्य लागू करें। एक अंग्रेजी अखबार ने श्रम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार सिन्हा के हवाले से कहा है कि न्यूनतम वेतनमान अधिनियम में संशोधन कर इसमें एक प्रावधान जोड़ा जाएगा। उसके तहत राष्ट्रीय दर राज्यों के लिए भी जरूरी होंगे। अब तक यह राज्यों के लिए सलाह तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनका पालन आवश्यक कर दिया जाएगा।

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