तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों की खपत कम करने के लिए इस पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया है। डब्ल्यूएचओ की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दुनियाभर की सरकारों से इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

मनीला में 'वैश्विक तंबाकू महामारी 2015' के नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में लोग सिगरेट का खर्च आसानी से उठा लेते हैं। इन देशों में इसकी कीमत या तो बढ़ाई नहीं गई है या फिर बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की गई है। आमदनी बढ़ने से लोग आसानी से इस खर्च की भरपाई कर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गिनी-चुनी सरकारों ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उचित टैक्स लगाकर लोगों की जान बचाने पर ध्यान दिया है।

डब्ल्यूएचओ ने सिगरेट पर भारत की त्रिस्तरीय कर प्रणाली की भी आलोचना की है। इसने कहा है कि इसकी खपत में कमी लाने के पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं और नियमों में कई खामियां मौजूद हैं। सिगरेट की लंबाई और इसमें फिल्टर होने या न होने के आधार पर उत्पाद शुल्क के सात वर्ग बनाए गए हैं। इसकी जगह संगठन ने सरकार को आसान कर प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है।

तंबाकू नियंत्रण की सराहना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्ट जारी होने के बाद कहा कि भारत सरकार का तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना होगा और बेहतर कर प्रणाली अपनाना होगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 से 2014 के बीच बांग्लादेश, भारत और मालदीव की सरकारों ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया है। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है। इसमें और वृद्धि करने की जरूरत है।

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