केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मॉडल विधेयक भेजा
बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर भले ही राजनीतिक गतिरोध बना हो लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटी है। केंद्र और राज्यों ने जीएसटी के मॉडल विधेयकों का मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्र ने ये मसौदे अब राज्यों के पास विचार विमर्श
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर भले ही राजनीतिक गतिरोध बना हो लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटी है। केंद्र और राज्यों ने जीएसटी के मॉडल विधेयकों का मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्र ने ये मसौदे अब राज्यों के पास विचार विमर्श के लिए भेजे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इन विधेयकों के मसौदे को जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
सूत्रों का कहना कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति की इस महीने होने वाली बैठक में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और समन्वित जीएसटी के मसौदे पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी तथा समन्वित जीएसटी के मॉडल विधेयक राज्यों के पास भेज दिए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि जीएसटी विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले व्यापार और कारोबार के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा क्योंकि वे भी टैक्स प्रक्रिया के अहम भागीदार हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि संसद में गतिरोध के चलते जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में अटका हुआ है।