खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने को केंद्र ने खाद्य मंत्रियों की बुलाई बैठक
इस साल कम बारिश की संभावना के मद्देनजर दाल एवं अन्य अावश्यक खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर रणनीति बनाने को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की सात जुलाई को एक बैठक बुलाई है।
नई दिल्ली। इस साल कम बारिश की संभावना के मद्देनजर दाल एवं अन्य अावश्यक खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर रणनीति बनाने को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की सात जुलाई को एक बैठक बुलाई है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज बताया कि वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून के तहत जमाखोरी को रोकने के उपायों पर भी विचार किया गया।
पासवान ने कहा कि बैठक में जुलाई-अगस्त में कमजोर मानसून की संभावना के मद्देनजर खाद्य महंगाई को रोकने के तमाम उपायों पर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि देश भर में दाल की कीमतों में 60 फीसद तक की उछाल आई है। दाल की खुदरा कीमतें 100 रुपये प्रतिकिलो के पार कर गई है। वहीं महानगरों में प्याज की कीमत में 40 फीसद की उछाल आई है। दिल्ली में यह खुदरा में 34 रुपये रुपये प्रतिकिलो बिक रही है, जो इसी समय पिछले वर्ष 24 रुपये प्रतिकिलो थी।
दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 हजार टन अरहर और 5 हजार टन उड़द दाल आयात करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सितंबर में प्याज की नई फसल बाजार में आने से पहले इसके आयात पर भी विचार किया जा रहा है।