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सात फीसदी रहेगी देश की आर्थिक विकास दर

एशियाई विकास बैंक [एडीबी] ने वर्ष 2012-13 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी के मुताबिक मजबूत आर्थिक निष्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि देश सुधारों के एजेंडे को किस मजबूती से आगे बढाता है और निवेश में आडे़ आ रहे मुद्दों को कैसे सुलझाया जाता है।

By Edited By: Published: Wed, 11 Apr 2012 01:45 PM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2012 08:04 PM (IST)
सात फीसदी रहेगी देश की आर्थिक विकास दर

नई दिल्ली। देश के लिए फिर से नौ फीसद की आर्थिक विकास दर वाले दिन जल्दी लौटते नहीं दिख रहे हैं। सरकार समेत तमाम प्रमुख संस्थाओं के अनुमान तो कम से कम यही बता रहे हैं। इस संबंध में सबसे ताजा रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक [एडीबी] की आई है। इसमें वर्ष 2012-13 में भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। एडीबी के मुताबिक, अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस पर निर्भर करेगी कि देश सुधारों के एजेंडे को कितना आगे बढ़ाता है।

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बैंक ने बुधवार को एशियाई विकास परिदृश्य के नाम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] वृद्धि दर वित्त वर्ष 2013-14 में कुछ सुधरकर 7.5 प्रतिशत तक हो सकती है। देश की विकास दर वर्ष 2011-12 में घटकर 6.9 प्रतिशत रह गई थी। इससे पहले साल में यह 8.4 प्रतिशत थी। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर के 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक का अनुमान अगले सप्ताह आएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने चालू साल में जीडीपी दर में 7.8 फीसद की वृद्धि होने की बात कही है। वर्ष 2008 की ग्लोबल मंदी से पहले देश की अर्थव्यवस्था लगातार तीन वर्षो तक नौ फीसद से ज्यादा रफ्तार से बढ़ी थी।

एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री छांगयोंग री ने कहा कि लगातार ऊंची महंगाई दर और नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि के बाद मौद्रिक नीति में संभावित नरमी से आने वाले वर्षो में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं, जमीन खरीद और पर्यावरणीय नियम संबंधी बाधाएं इसके आड़े आएंगी। ये दोनों ही मुद्दे देसी-विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के निवेश माहौल में सुधार के लिए कई विधेयक संसद में पेश किए गए, लेकिन तात्कालिक सुधारों पर सहमति के अभाव में ये वहीं फंसे हुए हैं।

विकास के अनुमान

एशियाई विकास बैंक, 7.0

भारत सरकार , 7.6

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, 7.8

[आंकड़े प्रतिशत में]।

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