नाइक के शिक्षण संस्थानों पर कानूनी राय मांगेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक की प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है।
मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक की प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। वह अपने कानून और न्याय विभाग से राय मांगेगी।विवादास्पद धर्म प्रचारक नाइक का आइआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई के मझगांव में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल (आइआइएस) संचालित करता है। इसकी शाखा चेन्नई में भी है।
राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पहले ही कह चुके हैं कि आइआरएफ पर प्रतिबंध का उसके संस्थानों के छात्रों पर असर नहीं पड़ेगा। उनके पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार पहले कदम के तौर पर स्कूल के रोजाना के कामकाज और प्रबंधन में दखल रखने वाले ट्रस्टियों पर रोक लगाई जाएगी। सरकार पूर्णकालिक प्रशासक या दूसरी व्यवस्था के विकल्पों पर भी विचार कर रही है जिससे प्रतिबंधित ट्रस्ट के निदेशकों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जा सके। सरकार इसका कानूनी हल निकालेगी क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने हाल ही में आइआरएफ पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था।