भुजबल समेत 6 पर एफआईआर, एसीबी ने जांच में दोषी पाया

मुंबई। पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को भुजबल और पीडब्ल्यूडी विभाग के पांच अफसरों के खिलाफ बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट के निर्देश पर महाराष्ट्र सदन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी अब तक की जांच में भुजबल और अफसरों को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया है। आरोप है कि भुजबल ने मुंबई में कालीना इलाके की सरकारी जमीन अवैध तरीके से बिल्डर को दी। भुजबल के अलावा तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अनिलकुमार गायकवाड, पीडब्ल्यूडी विभाग के तत्कालीन अवर सचिव संजय सोलंकी और तत्कालीन सचिव (निर्माणकार्य) एमएच शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

अनिल गायकवाड भारतीय जनता पार्टी के लातूर के सांसद सुनील गायकवाड के भाई हैं। सभी पर साठगांठ कर मुंबई के कालीना इलाके में स्थित एक सरकारी जमीन बिल्डर को देने का आरोप है। एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(क), 13(1)(ड), आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 474, 477(अ), 120(ब) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

एसीबी के जांच अधिकारी घडिगवकर की ओर से दर्ज कराइ गई एफआईआर के अनुसार भुजबल ने सरकारी भूखंड को अपने फायदे के लिए नियमों को ताक पर रखकर इंडियाबुल्स कंपनी को एक रुपया प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 99 साल की लीज पर दिया। इसके लिए भुजबल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिलीभगत करके गलत दस्तावेज तैयार कराए। इसके बदले कंपनी की ओर से भुजबल की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट के अकाउंट में 6 करोड़ रुपए ट्रान्सफर किए गए।

भुजबल परिवार के खिलाफ पहले भी एक मामला

पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित ने भुजबल समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर दीक्षित ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मामले में किसी की गिरफ्तारी की जाए। आगे की जांच के आधार पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट विवाद में भी भुजबल परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। भुजबल के बेटे पंकज, भतीजे समीर व उनकी बहुओं पर भी अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है।