अच्छे हथियार न होने से मुंबई हमले में शहीद हुए थे आला अफसर

मुंबई। छह साल पहले मुंबई में आतंकी हमले (26/11) के दौरान शहीद हुए पुलिस के आला अफसरों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। इसके चलते इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मुंबई हमले की छठी बरसी की पूर्व संध्या पर बांबे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।

जस्टिस वीएम कनाडे और अनुजा प्रमुदेसाई की पीठ ने मंगलवार को पुणे के अश्विनी कुमार की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को हर तीन साल पर अपनी हथियार नीति की समीक्षा की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि 26/11 के बाद कई घटनाएं हुई, बावजूद इसके सरकार सचेत नहीं हुई। हथियार खरीद नीति पर महाराष्ट्र सरकार ने 2010 से समीक्षा नहीं की है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। पीठ ने कहा कि हमले के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी अच्छे हथियार नहीं थे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को हथियार नीति की समीक्षा के लिए तत्काल पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।