वीरता पुरस्कार की मांग वाली जनहित याचिका स्वीकार
मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले से संबंधित एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। याचिका में हमले के दौरान लोहा लेने वाले पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति पीवी हरदास की पीठ ने कहा कि मामला सरकार के नीतिगत फैसले से जुड़ा है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता केतर किरोडकर द्वारा दायर की गई है। केंद्र सरकार ने बताया कि उसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतंकियों से जूझने वाले फायर ब्रिगेड के जवानों को अशोक चक्र और अन्य वीरता पुरस्कार दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। राज्य सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर स्टीवन मैथ्यूज समेत बम निरोधक दस्ते के 18 अन्य अधिकारियों के लिए वीरता पुरस्कार की सिफारिश की थी। लेकिन, केंद्र ने इन नामों पर विचार नहीं किया था। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा नामों पर विचार न किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया था।