राज्य में जन्मे हर व्यक्ति को आवास देगी मप्र सरकार

नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां सरकार आवासहीनों को आवास की गारंटी देगी। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत लोगों को शहरों में 45 वर्गमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 वर्गमीटर के प्लॉट निशुल्क दिए जाएंगे। इस कानून के दायरे में कमजोर आय वर्ग के लोग (छह लाख रुपये तक सालाना आय) आएंगे।
राज्य के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही आवास गारंटी कानून लाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में जन्मे व्यक्ति को आवास की गारंटी होगी। इसके लिए आवासहीन को निशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। मेधावी छात्रों के लिए फीस की गारंटी देने के बाद यह सरकार का बड़ा कदम है।

 बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि कहीं जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो वहां खरीदकर लोगों को दी जाएगी। आवासहीनों का पता लगाने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे होगा। इसके बाद पात्रता के हिसाब से प्लॉट का आवंटन किया जाएगा।