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ईवीएम से कमल की पर्ची निकलने पर भिंड से दिल्ली तक बवाल

भिंड जिले की अटेर सीट के उपचुनाव के लिए ईवीएम की मॉक ड्रिल ट्रायल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकलने का मुद्दा दिल्ली तक गर्मा गया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 02 Apr 2017 05:22 AM (IST)Updated: Sun, 02 Apr 2017 05:38 AM (IST)
ईवीएम से कमल की पर्ची निकलने पर भिंड से दिल्ली तक बवाल
ईवीएम से कमल की पर्ची निकलने पर भिंड से दिल्ली तक बवाल

भोपाल/नई दिल्ली, एजेंसी/ब्यूरो। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर सीट के उपचुनाव के लिए ईवीएम की मॉक ड्रिल ट्रायल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकलने का मुद्दा दिल्ली तक गर्मा गया है। शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मतपत्र से चुनाव कराए जाने की मांग की। शिकायत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने अटेर और बांधवग़ढ में उपचुनाव आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी [ सीईओ ] की देखरेख में कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव स्तर के दो अधिकारी आरके श्रीवास्तव और वरिंदर कुमार इनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही ईवीएम की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ अधिकारियों की दो टीमें भी गठित की गई हैं। मालूम हो, पिछले दिनों हुए उप्र के चुनाव में भाजपा की जीत पर बसपा और आम आदमी पार्टी ईवीएम से छ़ेडछा़ड का आरोप लगा चुके हैं। अटेर और बांधवग़ढ में वोटिंग 9 अप्रैल को है।

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ईवीएम पर भरोसा नहीं : कांग्रेस
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बाद में दिग्विजय ने कहा-'मुझे शुरू से ईवीएम पर भरोसा नहीं था। जब सारे विश्व में चुनाव मतपत्र से हो रहे हैं, तो हमें क्यों ऐतराज होना चाहिए।'
बैलेट पेपर से हो मतदान : आप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा कि मशीनों में ग़डब़ड है। मशीन का सॉफ्टवेयर बदला गया है। देश में दोबारा बैलेट पेपर से वोटिंग हो।
भिंड कलेक्टर बोले- वीवीपीएटी मशीनें कानपुर की
उधर, भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टी. इलैया राजा ने कहा कि अटेर उपचुनाव में ईवीएम के साथ इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपीएटी मशीन कानपुर [ उप्र ] से आई हैं।

हटाए जा सकते हैं कलेक्टर एसपी समेत 19 अधिकारी
वीवीपीएटी ईवीएम को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बाद भिंड कलेक्टर टी. इलैया राजा और एसपी अनिल सिंह कुशवाह समेत राजस्व, पुलिस, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 19 अधिकारियों को हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही है। आयोग सचिव अजय जयपुरिया ने मुख्य सचिव बीपी सिंह को यह निर्देश दिए थे। आयोग ने नए कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना के लिए तीन-तीन नामों के पैनल मांगे हैं। 

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