जज, आईएएस और आईपीएस अफसरों ने भी कराए गलत दाखिले

भोपाल [ब्यूरो]। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मेडिकल एडमिशन घोटाले को न्यायपालिका, अफसर और नेताओं का गठजोड़ करार दिया। यादव ने 2 राजनेता, 9 जज [मौजूदा और पूर्व], 2 आईएएस और 4 आईपीएस अफसरों पर बेटे-बेटियों का गलत तरीके से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कराने का आरोप लगाया और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का दावा किया। हालांकि आरोपों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने कोई प्रमाण नहीं दिए। वहीं, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने आरोप लगने के करीब 6 घंटे बाद पलटवार करते हुए इसे चरित्र हत्या की राजनीति करार दिया।

कांग्रेस इससे पहले वर्तमान व पूर्व मंत्रियों और बीजेपी पदाधिकारियों पर गलत तरीके से परिजनों का निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने का आरोप लगा चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को यादव ने भोपाल में पत्रकारवार्ता कर आरोप लगाया कि पूर्व व वर्तमान जजों ने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बच्चों के एडमिशन निजी मेडिकल कॉलेजों में कराए हैं। इसी तरह आईएएस और आईपीएस अफसरों ने भी योग्य छात्रों के हक को मारते हुए अपनों के दाखिले कराए। इन आरोपों को लेकर जब यादव से प्रमाण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप लगाए हैं, उनकी सारी जानकारी हमारे पास है, जो समय आने पर सार्वजनिक की जाएगी।

उन्होंने कहा कि डीमेट फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद भी एसटीएफ जांच नहीं कर रही है। एपीडीएमसी के कोषाध्यक्ष योगेश उपरीत पर कार्रवाई नहीं की। प्रदेश में न्यायपालिका, नेता और अफसरों का गठजोड़ बन गया है, जो मैनेजमेंट कोटे से प्रभाव या दबाव डालकर एडमिशन कराता है। यादव ने कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि डीमेट मामले को जांच में लिया जाए।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सैकड़ों करोड़ के इस मेडिकल कॉलेज एडमिशन घोटाले की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। यादव से जब कांग्रेस नेताओं के परिजन और उनकी चचेरी बहन शिखा यादव के नाम गलत तरीके से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले करवाने वालों में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सभी दाखिलों की जांच कराने की बात कही।

जनता सब जानती है: सरकार के प्रवक्ता संसदीय कार्यमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि व्यापमं के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद भी कांग्रेस को समझ नहीं आई। चरित्र हत्या की राजनीति करना कांग्रेस का शगल हो गया है। तथ्यहीन व मनगढंत आरोप लगाने की होड़ मची हुई है। हिम्मत है तो प्रमाण के साथ सामने आएं। वैसे जनता सब जानती है।

भरोसे लायक नहीं आरोप: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरण यादव के आरोप भरोसे लायक नहीं हैं। न्यायालय स्वयं जांच की समीक्षा कर रहा है। कांग्रेसियों के पास कोई तथ्य होते तो वे जांच एजेंसी और न्यायालय के संज्ञान में लाते।

इन पर लगाए आरोप

जस्टिस अभय गोहिल-पुत्री रागिनी गोहिल का प्रवेश कराया।

जबाव: न मेरी बेटी है और न ही दत्तक पुत्री। आरोप झूठे हैं। ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जब बेटी ही नहीं है तो फिर प्रवेश का सवाल ही कहां उठता है। यादव को नाम लेने से पहले तथ्यों का परीक्षण कर लेना चाहिए था। वे पब्लिसिटी चाहते हैं। हर किसी को फंसाना चाहते हैं। आपराधिक प्रकरण दायर करूंगा और 10 करोड़ की मानहानि का दावा भी करूंगा।

रेणु पंत [आईएएस]-बेटी अवनि पंत का प्रवेश कराया।

जबाव: हमारी बच्ची का एडमिशन पीएमटी के तहत हुआ है। उसकी 911वीं रैंक थी। शासकीय कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो निजी कॉलेज में करवाया। सारे आरोप निराधार हैं।

महेन्द्र सिंह सिकरवार [आईपीएस]-बेटी मयूणा का प्रवेश कराया।

जबाव: लीगल तरीके से एडमिशन हुआ है। आरोप लगाया है तो जांच में सब सामने आ जाएगा।

मनोज सिंह [आईपीएस]-बेटी अनन्या सिंह का प्रवेश कराया।

जबाव: मेरी बेटी का एडमिशन नियमानुसार ही हुआ है। सारे आरोप निराधार हैं। मेरी बेटी ने तो गलत प्रश्न पूछने पर हाईकोर्ट में रिट लगाई थी फिर गलत एडमिशन कैसे हो सकता है।

राजेश हिंगणकर [आईपीएस]- नाम नहीं बताया। बेटी का प्रवेश कराया।

जबाव: मेरी बेटी का एडमिशन डीमेट से नहीं पीएमटी से हुआ है। पीएमटी की वेकेंट सीट पर निजी कॉलेज में एडमिशन मिला है। पूरी प्रक्रिया वैधानिक है।

वीडी शर्मा [नेहरू युवा केंद्र उपाध्यक्ष]-भतीजी बबीता शर्मा का प्रवेश कराया।

जबाव: कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाकर चरित्रहत्या कर रही है।

इनके अलावा गलत तरीके दाखिले लेने का आरोप जिन मेडिकल छात्र-छात्राओं पर लगाया गया है, उनमें शिल्पा कोचर, अमृृता, प्रियंका गर्ग, पायल रघुवंशी, मधु चौधरी, रिजवान अख्तर, प्रियंका ठाकुर शामिल हैं।

[यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने शनिवार को पत्रकारवार्ता में सार्वजनिक तौर पर लगाए हैं।]