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बगैर टेंडर सप्लायर से साठगांठ कर खरीदे सोलर लाइट

जागरण संवाददाता, चाईबासा : 14वें वित्त आयोग के मद में ग्रामसभाओं मिली राशि में बड़े पैमाने पर

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 02:47 AM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 02:47 AM (IST)
बगैर टेंडर सप्लायर से साठगांठ कर खरीदे सोलर लाइट
बगैर टेंडर सप्लायर से साठगांठ कर खरीदे सोलर लाइट

जागरण संवाददाता, चाईबासा : 14वें वित्त आयोग के मद में ग्रामसभाओं मिली राशि में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत सामने आ रही हैं। पश्चिमी ¨सहभूम जिला प्रशासन की ओर से राशि के उपयोग की जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि बड़े पैमाने पर मुखिया ने सप्लायर से साठगांठ कर बगैर टेंडर के सोलर स्ट्रीट लाइट एवं पानी टैंकर की खरीद की है।

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अनियमितता के आरोप में दो दर्जन से अधिक मुखिया पर प्रशासन ने एफआइआर दर्ज कराई है। पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बकरी शेड निर्माण के मद में निर्गत की गई राशि के उपयोग में भी तकरीबन 20 फीसद मुखिया फंसते नजर आ रहे हैं। कुमारडुंगी प्रखंड में बरती गई अनियमितता पर प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में हैं।

प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन

शासन के निर्देश पर कराई गई अब तक की जांच में पता चला है कि योजना के तहत निर्धारित मद में राशि खर्च करते हुए प्रक्रियाओं के अनुपालन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। बगैर टेंडर प्रक्रिया के सामग्री की खरीद की गई है। जांच में कई जगह यह भी पता चला है कि बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर सामानों की खरीद कर बिल का भुगतान किया गया है।

इन मदों पर कर सकते राशि का उपयोग

पेयजल सुविधा, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज, बाढ़ के पानी की निकासी, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव, सड़कों की रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान, श्मशान भूमि व अन्य मूलभूत सुविधाओं जिनका कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, जिस पर निर्माण व रखरखाव पर व्यय किए जाएं। साथ ही ऐसे कार्य योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की अनुसूची में किया गया है।

ग्रामसभा को निर्गत की गई राशि के उपयोग का प्रशासन की ओर से जांच कराई जा रही है। जहां अनियमितताएं पाई गई है, वहां कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुपालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

- डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि, उपायुक्त, पश्चिमी ¨सहभूम


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