खोजे नहीं मिल रहे पैसा लेने वाले

संवाद सूत्र, आदित्यपुर : स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण पूरा करने के तय अंतिम तारीख 30 जून नजदीक आने पर लाभ लेने वालों लोगों की खोज शुरू हुई तो खोजे नहीं मिल रहे हैं। साथ ही तरह-तरह के किस्से सामने आ रहे हैं। कहीं अतिक्रमित जमीन पर बसे लोगों को पैसा दिया गया तो कहीं आनन-फानन में प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त (ओपन डेफीकेशन फ्री, ओडीएफ) करने की कवायद चल रही है। कमजोर वर्ग के लोगों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। अब देखिए ओडीएफ घोषित करने की जल्दीबाजी का असर, अतिक्रमित भूमि पर बनी झुग्गी दिखाई, पार्षद से अनुशंसा कराई और पैसा लेकर हो गए लापता। वहीं उनकी अनुशंसा करने वाले पार्षद अब कह रहे कौन शभू मार्डी..।

अब जानिए इन महाशय को। वार्ड 13 में इनका झोपड़ीनुमा मकान है। पड़ोसी भी ठीक से नहीं पहचानते हैं। इन्होंने पार्षद से अनुशंसा कराई और पहली किस्त लेकर गायब हो गए। बहुत खोजने पर भी नहीं मिलने पर सिटी मैनेजर ने शभू मार्डी के अलावा वार्ड 11 के कार्तिक राम और वार्ड 12 के धर्मेद्र साव के खिलाफ प्राथमिकी कराने का निर्णय लिया है।

जांच-पड़ताल के बाद पता चला कि सोनारी और कदमा में रहने वाले लोगों ने मीरुडीह में वन विभाग की भूमि का अतिक्रमण कर छोटे-छोटे मकान बना रखा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जमीन दखल करना है। मौका मिला तो शौचालय के नाम पर भी सरकारी पैसा ले लिया।

नगर पर्षद क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय के लिए 6 हजार 847 लोगों का चुनाव किया गया है। अबतक 51 सौ लोगों ने काम पूरा कर लिया है। वहीं 1 हजार 647 लोगों ने काम पूरा नहीं किया है। वहीं 250 लोगों ने पैसा लेकर काम तक शुरू नहीं किया है।

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क्या है प्रावधान : व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चार हजार तथा राज्य सरकार की ओर से आठ हजार रुपये, कुल बारह हजार रुपये दिए जाते हैं। पहली किस्त के रूप में छह हजार रुपये दिए जाते है। शौचालय पूरा होने के बाद दूसरी किस्त की छह हजार की राशि दी जाती है। इसके लिए स्थानीय पार्षद की अनुशंसा जरूरी है।

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'कुछ लोग व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए पैसा लेकर गायब हो गए। जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

- जितेंद्र कुमार, सिटी मैनेजर, आदित्यपुर नगर पर्षद