Move to Jagran APP

सीएम बोले, रौब दिखाने के लिए नहीं मिला है पावर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो पावर मिला है, वह लोगों को इम्पावर करने के लिए है न कि दूसरों पर रौब जमाने के लिए।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 26 May 2017 01:52 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2017 01:52 PM (IST)
सीएम बोले, रौब दिखाने के लिए नहीं मिला है पावर
सीएम बोले, रौब दिखाने के लिए नहीं मिला है पावर

राज्य ब्यूरो, रांची : पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित पंचायत सचिवालयों में कार्यरत 20-22 हजार पंचायत स्वयंसेवकों को राज्य सरकार स्मार्टफोन से लैस करेगी। गुरुवार को धुर्वा स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी पंचायत स्वयंसेवकों को एक माह के भीतर स्मार्टफोन देने की घोषणा की। राज्य सरकार अभी एक लाख सखी मंडलों को भी मोबाइल मुहैया करा रही है।

loksabha election banner

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत से 100-100 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम बोर्ड में हर गांव से एक महिला विलेज को-ऑर्डिनेटर होगी। वह अपने गांव की 15-15 महिलाओं की टीम बनाएगी। राज्य की 4.80 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि इसी साल दिसंबर तक रांची में टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। पलायन कर गए लोगों को वापस लाकर यहां काम दिलाया जाएगा।

रौब दिखाने के लिए नहीं मिला है पावर: रघुवर

दो जुलाई से शुरू होगा पांच करोड़ पौधे लगाने का अभियान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीस सूत्री कार्यक्रम में बदलाव की वकालत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसमें वर्तमान जरूरत के अनुसार बदलाव का आग्रह किया है। गुरुवार को नेहरू स्टेडियम में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की कार्यशाला में इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ 20 सूत्री की प्राथमिकताएं भी बदली हैं।

कालाधन रोकने के लिए डिजिटल और कैशलेस व्यवस्था 20 सूत्री में जोड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो पावर मिला है, वह लोगों को इम्पावर करने के लिए है न कि दूसरों पर रौब जमाने के लिए। उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार और अहंकार से बचने का सूत्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तीन माह में प्रखंड और जिला स्तरीय 20 सूत्री की बैठक होनी चाहिए। इसी तरह छह माह में राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बैठक होनी चाहिए। 

यह भी पढ़ेंः सरकार में रहने का मतलब सेवा है, पावर नहीं: रघुवर दास

यह भी पढ़ेंः तीन साल में केंद्र सरकार पर नहीं लगा एक भी दागः रघुवर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.