इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर अब शीघ्र ग्लोबल कृषि समिट: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सहजता से ऋण मुहैया कराया जाएगा। कहा, किसानों को चार फीसद ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है।
जासं, कांके (रांची)। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार मोमेंटम झारखंड इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर शीघ्र ही ग्लोबल कृषि समिट का आयोजन करेगी। इसमें दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों, खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और कृषि उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा बिरसा कृषि विश्र्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय एग्रोटेक 2018 किसान मेला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी विकास अभियान का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकता। झारखंड में इस तबके के साथ प्रत्यक्ष संवाद होगा तथा सरकार, शासन और जनता के बीच कोई खाई, बिचौलिया या जेबकतरा नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की कि पहाड़ और घने जंगलों में अवस्थित गांवों सहित प्रदेश के प्रत्येक गांव को वर्ष 2019 पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा तथा 2018 के अंत तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। पिछले 3 वषरें में 400 करोड़ रुपये की लागत से 72 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई। इससे 2350 युवाओं को रोजगार मिला। चालू वर्ष 2018 में भी 55 ऐसी इकाइयां स्थापित हो रही हैं, जिससे 2500 लोगों को नौकरी मिलेगी।
किसानों को महज एक फीसद ब्याज पर ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सहजता से ऋण मुहैया कराया जाएगा। कहा, किसानों को चार फीसद ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है। इस ब्याज का तीन फीसद सरकार वहन करेगी। सभी किसानों को महज एक फीसद ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराया जाएगा। किसानों की सहायता के लिए किसान सहायता केंद्र 24 घंटे कार्यरत हैं। किसी भी तरह की परेशानी में किसान संपर्क कर सकते हैं।
सिंचाई योजनाओं के लिए झारखंड को केंद्र से मिलेंगे 600 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधा के मामले में झारखंड अन्य राज्यों से बहुत पीछे है, इसलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत झारखंड को 600 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिला को सिंचाई के लिए 30 करोड़ रुपये अलग से मिलेगा।
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