सीएम रघुवर ने पीएम मोदी के सामने रखी विकास की तस्वीर
सीएम ने पीएम के सामने झारखंड में विकास योजनाओं की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य में विकास योजनाओं की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि झारखंड में राज्य सरकार इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष में अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र का अनुकरण करते हुए झारखंड सरकार कार्य कर रही है। इसी के तहत गरीबों के कल्याण के लिए झारखंड में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। नई दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संचालन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कर रहे थे।
दास ने कहा कि उज्ज्वला योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंद्रधनुष योजना, डिजिटल इंडिया, भीम एप के प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि पर झारखंड ने बेहतर प्रगति की है। इसी प्रकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत राज्य में लिंग अनुपात में गुणात्मक सुधार आया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 तक झारखंड खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। लोगों तक सरकार के कार्य तेजी से पहुंचे इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी सोशल मीडिया उपयोगी हो रहा है। सीएम ने बताया के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस साल 7 लाख लोगों का बीमा कराया गया है। इसी प्रकार अब तक एक करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है, जबकि पिछले साल की संख्या 34 लाख थी। डिस्टिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत खनिज संपन्न जिलों के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 10000 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन किया जा चुका है।
स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य में 608 योजनाएं चल रही है, जिसमें 1286 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सुधार के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुछ सुझाव दिए। इसमें एलईडी बल्ब, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण पर निर्धारित 18 प्रतिशत जीएसटी की दर को कम करने का आग्रह किया।
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