सरकारी भवनों की वास्तु अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगी 42 एजेंसियां
विनोद श्रीवास्तव, रांची : झारखंड में वास्तु के हिसाब से सरकारी भवनों की डिजाइन तैयार करने तथा अन्य प
विनोद श्रीवास्तव, रांची : झारखंड में वास्तु के हिसाब से सरकारी भवनों की डिजाइन तैयार करने तथा अन्य परामर्शी कार्यो के लिए भवन निर्माण विभाग ने 42 एजेंसियों का चयन किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए चिह्नित इन एजेंसियों में से किन्हीं छह एजेंसियों को प्रस्तावित भवनों का प्रारंभिक ले-आउट तैयार करने की सूचना दी जाएगी। एजेंसियों को एक निर्धारित समयसीमा में अपना प्लान सुपुर्द करना होगा। अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय चयन समिति प्लान को अंतिम स्वीकृति देगी। संबंधित प्लान पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में सरकार किसी कार्य विशेष के लिए अन्य परामर्शियों की सेवा ले सकेगी। संबंधित एजेंसियों को आर्किटेक्चरल नक्शों के साथ इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि संबंधित प्लान झारखंड बिल्डिंग बायलॉज एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है। प्रस्तावित प्लान भूकंप जोन के अनुरूप तथा दिव्यांगों की सुविधाओं को केंद्र में रखकर तैयार करना एजेंसियों की प्रमुख शर्तो में से एक होगी।
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परियोजना लागत पर आधारित होगा परामर्शी शुल्क :
बिल्डिंग प्लान तैयार करने वाली एजेंसियों को भवनों के निर्माण पर आने वाली लागत के अनुरूप परामर्शी शुल्क मिलेगा। एक करोड़ की लागत वाली परियोजना पर 1.35, एक से पांच करोड़ पर 1.25 तथा पांच करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर बतौर परामर्शी शुल्क 0.74 फीसद राशि देय होगा। प्लान की पुनरावृत्ति की स्थिति में निर्धारित शुल्क की 50 फीसद राशि देय होगी। इससे इतर पांच करोड़ तक के कार्य के लिए साइट सर्वे पर प्रति एकड़ दो हजार तथा मिट्टी परीक्षण के लिए प्रति बोर 20 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। पांच से 10 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं पर यह राशि क्रमश: 2000 और 22 हजार तथा 10 करोड़ से अधिक की परियोजना पर 1800 और 22 हजार 500 रुपये देय होगी।
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42 में से 18 कंपनियां रांची की :
भवन निर्माण का प्लान तैयार करने के लिए चिह्नित एजेंसियों में से 18 रांची की है। शेष एजेंसियां जमशेदपुर, पटना, कोलकाता, नई दिल्ली, हरियाणा, रायपुर आदि की हैं।
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