रांची को जाम से मुक्ति को लेसरकार की क्या है योजना

राची : हाई कोर्ट ने राजधानी रांची में जगह-जगह लगने वाले सड़क जाम पर कड़ी नाराजगी जताई। शुक्रवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस पीके मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा की वो रांची शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए क्या कर रही है। इस सवाल के जवाब में महाधिवक्ता कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। महाधिवक्ता ने कहा कि इस समस्या के निदान के लिए उच्चाधिकारियों के साथ कुछ दिनों में एक बैठक होने वाली है और इस मामले में विचार विमर्श के बाद अदालत में विस्तृत जवाब दाखि़ल किया जाएगा।

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर अधिवक्ताओं और आमलोगों के वाहनों के खड़े होने पर भी टिप्पणी करते हुए सरकार से यहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा। वहीं अदालत ने डीजल व पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सीएनजी वाहन चलाने व जगह-जगह सीएनजी फिलिंग स्टेशन खोलने की बात कही। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सीएनजी वाहन चलाने व फिलिंग स्टेशन खोलने को लेकर उसकी क्या योजना है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अदालत को दें।

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