रैयतों के ब्लॉक लगान की पड़ताल करेगी सरकार

रांची : जमीन से संबंधित आवश्यक कागजात की अनुपलब्धता के कारण ब्लॉक हुए लगान की सरकार पड़ताल करेगी। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे मामलों की जांच विशेष तकनीकी दल से कराएगा। विभाग ने इस बाबत जिलों से तीन तरह की सूची तलब की है। पहली सूची में ऐसे मौजे को शामिल करने को कहा गया है, जिसका खतियान नहीं है। दूसरी सूची में ऑनलाइन लगान से वंचित रैयतों तथा तीसरी सूची में गैरमजरूआ भूमि की हुई वैध अथवा अवैध जमाबंदी से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है।

निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप राजीव रंजन के अनुसार संबंधित सूची के मूल्यांकन के बाद लगान निर्गत करने से संबंधित आवश्यक निर्देश जिलों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच-पड़ताल के बाद लगान ब्लॉक करना अथवा जारी करना अंचल कार्यालयों का दायित्व है। 1908, 1932, 1985 के कई खतियान ऐसे हैं, जिसमें समय के हिसाब से जमीन की प्रकृति तो बदल गई, परंतु रैयत वही रह गए। ऐसे में खतियान और अन्य कागजात के साथ रैयतों के पुराने नाम-पता रहने से परेशानी होती है। सूची आने के बाद ऐसे मामलों के निपटारे पर ठोस कार्य होगा।

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