तीस दिन में बनाएं प्रमाणपत्र, अफसरों को फटकार

राज्य ब्यूरो, रांची। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी एसडीओ से लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया और प्रज्ञा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रधान सचिव ने कहा कि सीओ और राजस्व कर्मचारी के स्तर पर आवेदन लंबित नहीं रहे। यह सुनिश्चित की जाए और लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाए।

निधि खरे ने मुख्यालय स्तर पर स्थापित टॉल फ्री नंबर पर दर्ज शिकायतों के निपटारे में देरी पर नाराजगी जताई है। यहां दर्ज शिकायत जिलों को अग्रसारित की जाती है। जिनके निपटारे का औसत बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम में जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर देना है। इसका हर हाल में पालन होना चाहिए। जैप आइटी की तरफ से बताया गया कि सर्विस ऑनलाइन झारखंड जीओवी डॉट कम पर भी जाति व स्थानीय प्रमाण के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह बिल्कुल मुफ्त है। कई प्रज्ञा केंद्र लोगों से नाजायज वसूली कर रहे हैं जिसका गलत संदेश जा रहा है। रांची और दुमका के एसडीओ ने भी प्रज्ञा केंद्र संचालकों द्वारा की जा रही गड़बड़ी जानकारी प्रधान सचिव को दी।