शिबू-हेमंत ने उद्योगपतियों को बांटी जमीन : रघुवर

जागरण संवाददाता, चाईबासा। सीएनटी-एसपीटी संशोधन को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को अपने विरोधियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के हित में जिन कानूनों को सरल बनाने की जरूरत होगी सरकार उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। सरकार किसी की गीदड़भभकी से डरने वाली नहीं है। कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासी समाज के बच्चे मुर्गी, बकरी चराना छोड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड नामधारी कुछ दल राज्य में वोट बैंक की राजनीति कर ग्रामीण इलाकों में अशिक्षित जनता को गुमराह कर रहे हैं। दास ने कहा कि झारखंड को बेचने का आरोप लगाकर शोर मचाने वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने ही उद्योगपतियों को जमीन बांटी।
सीएनटी-एसपीटी एक्ट का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में बदलाव को लेकर सरकार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाने वाले लोगों को बताना चाहिए कि जिन मुंबई के ठेकेदारों को बालू घाट बेचे गए थे, वह कहां के आदिवासी-मूलवासी थे।
अपने सरकार की दो साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अबतक के कार्यकाल में सरकार के किसी भी मंत्री अथवा सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। यही सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले नेता, नौकरशाह चाहें किसी दल अथवा पद पर हों, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब उनके लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। पश्चिमी ङ्क्षसहभूम की खनिज संपदा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वाधिक संपन्न जिले से लौह अयस्क खोद-खोद कर अपना घर भरने वाले कुछ भ्रष्ट व्यवसायियों, भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों ने जिले की जनता के हितों की ङ्क्षचता कभी नहीं की। यही कारण रहा कि चाईबासा समेत पश्चिमी ङ्क्षसहभूम का खजाना लूटने वाले लोगों ने आम आदमी को लाल पानी पीने के लिए छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि पश्चिमी ङ्क्षसहभूम के हर गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। खुशी है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्द लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने लगेगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से अनुरोध किया कि वह अपने विधायक निधि का इस्तेमाल स्कूलों की बाउंड्री निर्माण में करें। दावा किया कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकार 26 जनवरी से पहले राज्य का बजट पेश कर देगी। सरकार ने इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया है।

कालाधन वाले संसद में मचा रहे शोर
झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राजनीति में गरीबी मिटाने का मिशन लेकर आए है। देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर अब तक आम लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो इसके कारण पर विचार करना होगा। उन्हें लगता है कि नौकरशाही की ओर से तैयार किए गए बजट के कारण आम लोगों की जरूरतें अब तक पूरी नहीं हो सकीं। लिहाजा अब जनता के बीच जाकर उनका बजट तैयार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की ओर से हाल में किए गए नोटबंदी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे कालाधन रखने वाले लोगों पर आफत आ गई है। यही कारण है कि विपक्षी दल संसद में हंगामा मचाकर कार्यवाही तक नहीं चलने दे रहे। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की कि देश हित में झारखंड को पहला कैश लेस राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके लिए बैंकों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, जिम्मेदार नागरिकों से आगे आकर सुदूर गांव के लोगों को जागरूक करने की अपील की।

तीन जिलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत
कोल्हान प्रमंडल के बजट पूर्व संगोष्ठी में पूर्वी ङ्क्षसहभूम, पश्चिमी ङ्क्षसहभूम, सरायकेला-खरसावां के छात्र, महिला, एनजीओ, लैम्पस, शिक्षाविद तथा किसानों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, विधायक गीता कोड़ा, विधायक मेनका सरदार, विधायक लक्ष्मण टुडू तथा विभिन्न विभागों के सचिव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में तीनों जिलों के डीसी, एसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।

जमशेदपुर की घटना के बाद जिलों में अलर्ट