आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान नहीं कर रहा मदद : राजनाथ

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद राजनाथ ने बताया कि भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ शानदार अभियान चला रही है। हाल के दिनों मे सेना ने बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया है। इसके लिए सेना को बधाई दी जानी चाहिए। अगर इस अभियान में पाकिस्तान भारत सरकार की मदद करे तो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सकता है।

इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की रांची में सोमवार को हुई 22वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के चारों सदस्य राज्य झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल नक्सलियों पर नियंत्रण संयुक्त प्रयास से करेंगे, जबकि राज्यों के विकास में केंद्र सहयोग करेगा। नक्सल प्रभावित ये चारों राज्य यूनिफाइड कमांड को सशक्त करेंगे। यह जानकारी परिषद् की केंद्रीय सचिव नैनी जयशीलन ने दी।

उन्होंने बताया कि झारखंड की जमीन के नक्शे देने को बिहार सरकार तैयार हो गई है। झारखंड के अधिकारियों को बिहार जाकर नक्शा लाना होगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सेटेलाइट सर्वे कराएगा।

इधर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में ही बिहार-झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने राज्य बंटवारे के बाद से लंबित सभी मुद्दों को मिलकर सुलझाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यों के बीच के मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की गई है। कई मुद्दे सालों से लंबित हैं। इनके समाधान के लिए राज्यों के बीच बातचीत का दौर शुरू किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद बताया कि 16 साल में भी कई मामलों का समाधान नहीं हो सका है। इन मुद्दों का हल तलाशने के लिए बिहार और झारखंड के मुख्य सचिव आपस में बातचीत करेंगे। वे समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जरूरत पडऩे पर मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता भी आयोजित की जाएगी। सहमति नहीं बनने पर केंद्रीय गृहमंत्री की मध्यस्थता में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी बिहार के साथ विवादित मुद्दों के समाधान की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह भाई-भाई के बीच का विवाद है। जैसे बड़े परिवार के विवाद बैठ कर आपस में सुलझाते हैं, वैसे ही बिहार और झारखंड समाधान निकाल लेंगे।

छोटे उग्रवादी संगठनों का खात्मा जरूरी

रांची। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में माओवादियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। लेकिन इससे अलग हटकर बने छोटे-छोटे उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई जरूरी हो गई है क्योंकि उक्त संगठन गरीबों के विकास में बाधक बन रहे हैं। सरकार गरीबों का उत्थान कर रही है, पर उग्रवादी और माओवादी गरीबों का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। वैसे संगठन को समाप्त करने की जरूरत है। वे सोमवार को रांची में झारखंड जगुआर (एसटीएफ) के प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक भुवनेश्वर में

राजनाथ ने राजधानी रांची के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसा होने पर रांची और अधिक आकर्षक होगी। उन्होंने बताया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होगी।

क्या है यूनिफाइड कमांड

केंद्र सरकार के निर्देश पर सघन नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध रणनीति बनाने एवं उस पर तत्काल अमल करने के लिए यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्य सचिव होंगे, जबकि बतौर सदस्य गृह सचिव एवं डीजीपी काम करेंगे। झारखंड में यूनिफाइड कमांड की बैठक अगस्त 2011 में हुई थी। इसके बाद से अब तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई।

रांची को डॉपलर रडार प्लांट का तोहफा

परिषद की सचिव जयशीलन ने बताया कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए रांची में डॉपलर रडार प्लांट लगाने पर केंद्रीय गृहमंत्री ने अपनी सहमति दी है।

जो मुद्दे नहीं सुलझे

-झारखंड-बिहार के बीच को-आपरेटिव बैंक से जुड़े मुद्दे

-दिल्ली में बिहार भवन को झारखंड सरकार को सौंपने का मामला

-बिहार-झारखंड के बीच पेंशन विवाद

-रांची, बोकारो और जमशेदपुर में डेयरी प्रोजेक्ट और पशु चारा प्लांट हस्तांतरित करना

-फुलवारी डैम-अपर महानंदा स्कीम पर बिहार और पश्चिम बंगाल की उलझन

-बिहार-झारखंड की नदियों से झारखंड को सिंचाई के लिए पानी दिए जाने के मसले पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय राज्यों के साथ बैठक करेगा। यह कब होगा, अभी तय नहीं।

-राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण की स्वीकृति बाकी

-राज्यों द्वारा नर्सिंग सर्विस सिस्टम को बेहतर बनाए जाने के लिए की गई मांग पर सहमति नहीं बनी।