झारखंड के सभी प्रखंडों में अब तैनात होंगे बीडीओ

रांची। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की भूमिका विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद भी अधिकारियों की कमी होने के कारण झारखंड में एक तिहाई प्रखंडों में बीडीओ का पद खाली हैं।

कुछ जगहों पर सीओ को बीडीओ का प्रभार दिया गया है, जबकि कई प्रखंडों में दोनों पद प्रभार में चल रहे हैं। जिले के दूसरे प्रखंड के बीडीओ सप्ताह में एक दिन प्रभार वाले प्रखंड के लोगों को समय दे पाते हैं। जिस वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास जैसे काम के लिए लोगों को कई महीने तक इंतजार करना पड़ता है। जनता को इस हालात से जल्द निजात मिलने की संभावना है। राज्य सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश के तहत सभी 260 प्रखंडों में बीडीओ की तैनाती करने जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्मिक प्रशासनिक विभाग को और अधिकारियों की सेवा सौंपने को कहा है। इन अधिकारियों की तैनाती उन जगहों पर की जाएगी जहां पद खाली है। कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की सेवा भू-राजस्व विभाग से लेकर ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा है। माना जा रहा है कि इस महीने राज्य के सभी प्रखंड में बीडीओ की तैनाती हो जाएगी। इस क्रम में कुछ पुराने अधिकारियों का तबादला होना भी तय है।

सभी अंचल में नहीं होंगे सीओ

राज्य सरकार अब सभी अंचल कार्यालय में सीओ की तैनाती नहीं करेगी। अधिकारियों की कमी के कारण सिर्फ वैसी जगहों पर तैनात होंगे जहां राजस्व संबंधी कामकाज ज्यादा है। हालांकि ज्यादा जमीन विवाद वाले जिलों के सभी अंचल में सीओ की तैनाती होगी। रांची, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम ,बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा ,पलामू में बीडीओ और सीओ दोनों तैनात किए जाएंगे।