कॉलेज शिक्षकों की बहाली पर प्रवर समिति में कोई फैसला नहीं

रांची : राज्य के कॉलेजों में प्राचार्य और शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर) की बहाली पर विचार कर रही प्रवर समिति गुरुवार को कोई निर्णय नहीं ले सकी। हाईकोर्ट की तल्खी के बाद संबंधित संशोधन विधेयक सरकार ने दिसंबर में शीत सत्र में पेश किया था किंतु सदस्यों की आपत्ति के बाद इसे प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था।

शिक्षा मंत्री नीरा यादव के सभापतित्व वाली प्रवर समिति में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की अर्हता के लिए नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) और जेट (झारखंड पात्रता परीक्षा) का विवाद बना रहा।

पूर्व के अधिनियम की एक धारा में जेपीएससी द्वारा हर साल जेट के आयोजन की बाध्यता पर भी समिति में सवाल उठा। इसमें कहा गया कि जेपीएससी हर साल जेट का आयोजन करेगा की जगह कर सकता है का उल्लेख करना चाहिए। समिति के सदस्य राधाकृष्ण किशोर ने 'करेगा' शब्द पर जोर दिया तो इसे मान लिया गया। समिति में यह सवाल भी उठा कि प्रावधान के बावजूद जेपीएससी ने पिछले 15 वर्षो में एक बार भी जेट का आयोजन नहीं किया। इसका खामियाजा राज्य के युवाओं को भुगतना पड़ा। संशोधन विधेयक में उल्लेखित नेट या जेट में से कोई एक उत्तीर्ण होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली वाली परीक्षा के लिए उपयुक्त माने जाने के प्रावधान पर भी चर्चा हुई लेकिन किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सका। इसके लिए होमवर्क करने करने के लिए हफ्ते भर का समय देते हुए 19 फरवरी को पुन: बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति नीरा यादव ने की।

सदस्य राधाकृष्ण किशोर, बादल पत्रलेख, शिवशंकर उरांव के अलावा उच्च शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह और अन्य विभागीय अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।