सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नक्सली कहर

विनोद श्रीवास्तव, रांची : नक्सली गतिविधियों के कारण सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत चयनित पलामू की केकरगढ़ पंचायत का विकास संभव नहीं है। यही वजह है कि एसएजीवाई के तहत ली गई योजनाओं का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है। पलामू के जिला नोडल पदाधिकारी ने राज्य सरकार को इस स्थिति से अवगत कराते हुए स्थानीय सांसद के सहयोग से एसएजीवाई के तहत केकरगढ़ के बदले किसी अन्य पंचायत के चयन की अनुशंसा की है। ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली गतिविधियों के कारण केकरगढ़ पंचायत का न तो 'बेस लाइन सर्वे' संभव हो सका है और न ही संबंधित पंचायत के लिए कोई योजना ली जा सकी है। रिपोर्ट में एसएजीवाई के ही तहत चयनित गुमला की विशुनपुर पंचायत की प्रगति असंतोषजनक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अबतक बोहा, विशुनपुर व केकरगढ़ पंचायत का संबंधित सांसद क्रमश: निशिकांत दुबे, सुदर्शन भगत और धीरज प्रसाद साहू ने भ्रमण तक नहीं किया है।

एसएजीवाई में शामिल पंचायत

जिला पंचायत

चतरा : कैंडीनगर

धनबाद : रतनपुर, टुंडी व मैरानवाटांड़

दुमका : रांगा

पूर्वी सिंहभूम : बंगुरदा व भालकी

गोड्डा : बोहा

गुमला : विशुनपुर

कोडरमा : चोपनडीह

साहिबगंज : तालझारी

पश्चिमी सिंहभूम : बिला

पलामू : किशुनपुर व केकरगढ़

रांची : हाहाप, बड़ाम व परासी

गिरिडीह : गादी

हजारीबाग : जरबा

फैक्ट फाइल

- एसएजीवाई के तहत लोकसभा सांसदों ने अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक (कुल 14) तथा राज्यसभा सांसदों ने पांच पंचायतों का चयन किया है।

- संबंधित पंचायतों के विकास के लिए विलेज डेवलपमेंट प्लान एक के तहत 2417 तथा प्लान दो के तहत 1716 योजनाएं प्रारंभिक तौर पर चयनित की गई है।

- चयनित पंचायतों के समेकित विकास की योजना तैयार करने के लिए पंचायत स्तर पर बैठकों आदि के लिए केंद्र ने प्रति पंचायत 50-50 हजार रुपये निर्गत किये हैं।

- राज्यसभा सांसदों ने एसएजीवाई के तहत पांच गांव क्रमश: भालकी, बड़ाम, केकरगढ़, टुंडी व चेापनडीह पंचायत का चयन किया है।

- बोहा, विशुनपुर और केकरगढ़ का बेसलाइन सर्वे नहीं हुआ। केकरगढ़ के लिए एक भी योजना नहीं ली गई।

- जिला योजना समिति से कैंडीनगर, विशुनपुर व केकरगढ़ की योजनाओं का अबतक अनुमोदन नहीं हुआ है।

प्रधान सचिव की सलाह

- वीडीपी में ली गई योजनाओं का नाम, क्रियान्वयन एजेंसी, बजट लागत, योजना आरंभ करने की तिथि, भौतिक प्रगति के आकलन आदि के लिए राज्य स्तर पर प्रपत्र तैयार कर जिलों को भेजे जाएं।

-एसएजीवाई के प्रति जागरूकता फैलाने में पंचायत प्रतिनिधियों, सक्रिय ग्रामीणों तथा शिक्षकों की सेवा स्वयं सेवक के रूप में ली जाये।

-एसएजीवाई के क्रियान्वयन, निरीक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को सहायक एसएजीवाई का सहायक प्रभारी पदाधिकारी नामित किया जाये।

10 दिनों में तैयार करें योजनाओं की सूची : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आठ दिनों के अंदर उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के संबंध में जिलों को दिशा निर्देश भेजने तथा 10 दिनों के अंदर चयनित पंचायतों के विकास से संबंधित योजनाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एसएजीवाई के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सांसदों के साथ-साथ उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक और जिला योजना पदाधिकारी शिरकत करेंगे। शुक्रवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एसएजीवाई के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसएजीवाई के क्रियान्वयन आ रही किसी तरह की समस्याओं की जानकारी राज्य मुख्यालय को दी जाए। इस बीच उन्होंने एसएजीवाई के तहत चयनित ऐसे गांव जिसका विद्युतीकरण संभव नहीं हो सका है, उसे पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में शामिल करने तथा संबंधित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का खास ध्यान रखने की नसीहत दी। बैठक में सरकार के लगभग सभी विभागों के सचिवों ने शिरकत की।