छह सप्ताह में आवास नीति

राची : राजधानी के सागा गाव में सरकार द्वारा आइएएस सिविल सर्विस को-आपरेटिव सोसाइटी को सस्ते दर पर जमीन दिए जाने को गलत बताते हुए रद करने की माग को लेकर

दायर विशाल कुमार की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अदालत का बताया गया कि सरकार छह सप्ताह में आवास नीति बना लेगी।

न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद और न्यायमूर्ति पी पटनायक की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को आवास और भूमि आवंटन संबंधी नीति के बाबत जानकारी देने को कहा। अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।

जुलाई से झारखंड में लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किए जाने की माग को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निष्पादित कर दी। मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने एक जुलाई से कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए तैयारिया जोरों से चल रही हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।