पेयजल संकट से निपटने के लिए अभियंताओं की जवाबदेही तय

रांची : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पेयजल संकट से निपटने के लिए सीधे तौर पर सहायक और कनीय अभियंता की जवाबदेही तय की है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में पदस्थापित सहायक और कनीय अभियंताओं को अपना फोन नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, ताकि शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके।

इतना ही नहीं विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों में शिकायत पेटी रखने का भी निर्देश दिया है। यहां नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे जिनकी समयावधि 10.30 से सांय पांच बजे तक की होगी। मंत्री ने अभियंताओं को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी रहने की हिदायत दी है।

पेयजल के लिए जारी किए गए 55.28 करोड़

रांची : गर्मी संकट से निपटने के लिए पेयजल एंव स्वच्छता विभाग ने 55.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि जल्द पूरी होने वाली जलापूर्ति योजनाओं और चापाकलों के लिए जारी की गई है। इसमें निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप लाइन जलापूर्ति योजना के लिए 769.30 लाख, लघु ग्रामीण पाइप लाइन जलापूर्ति के लिए 1455 लाख, नलकूपों के पुनस्र्थापन के लिए 1558 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की पेयजल आपूर्ति के लिए 408.43 लाख, लघु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति (सीआरएफ) के लिए 1308 लाख और अन्य योजना के लिए 29 लाख। राशि जारी करने के साथ निर्देश जारी किया गया है कि इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में न हो। राशि जहां खर्च होगी उसका पूरा ब्योरा फोटोग्राफ के साथ मुहैया कराना होगा।

-----