पायलट प्रोजेक्ट की पीआईपी योजना स्थगित
संस, मेदिनीनगर : सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने पायलट प्रोजेक्ट की पीआइपी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इससे सीधे तौर पर सदर प्रखंड के 1800 लाभुक व परोक्ष रूप से राज्य के 36 लाख गैर बीपीएलधारी प्रभावित होंगे।
रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशान साधा। कहा कि अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री व रघुवर दास के उपमुख्यमंत्री रहते झारखंड का विकास थम गया था। अब जब वे गठबंधन सरकार की विवशता के बीच अपने अल्पकाल में 36 लाख गैर बीपीएलधारियों को छत मुहैया कराना चाह रहे हैं। तो यह भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। भाजपा के सांसद व स्थानीय जनप्रतिनिधि बेवजह शोर शराबा मचा रहे हैं। उनकी मंशा इंदिरा आवास से वोट बटोरने की नहीं बल्कि जनहित की रही है। यह पूछे जाने पर कि जिन लाभुकों को चेक दिया गया है। उनका क्या होगा, इसपर त्रिपाठी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बताया कि प्रायोगिक तौर पर सदर प्रखंड में यह योजना शुरू की गई थी। इसकी सफलता के आधार पर सूबे के शेष अन्य जिलों में इसे लागू किया जाता। लेकिन भाजपा ग्रामीण विकास व श्रम विभाग के उपलब्धि्यों से परेशान हो गई है। उनके प्रयास से ही बीआरजीएफ का लैप्स 640 करोड़ की राशि को वापस लाया गया। मनरेगा में 35 सौ करोड़ के योजना पारित कराई गई है। राज्य के गठन के 14 वर्षो में 11 वर्ष भाजपा ने शासन किया है। लेकिन अर्जुन मुंडा या रघुवर दास अपनी एक उपलब्धि नहीं दिखा सकते हैं। अब जब विकास की शुरूआत की गई है तो भाजपा राह में रोड़े डाल रही है। मौके पर मीडिया प्रभारी नवीन तिवारी उपस्थित थे।