जिला मुखिया संघ का अनशन शुरू
मेदिनीनगर : पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार इंदिरा आवास के लाभुकों का चयन ग्रामसभा से ही कराया जाना चाहिए। सदर प्रखंड में बिना ग्रामसभा से अनुमोदन कराए चेक वितरण कराने में शामिल सभी पदाधिकारी व कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उक्त बातें पलामू जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अनुज कुमार त्रिपाठी ने कही। वे शुक्रवार को स्थानीय कचहरी परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों के शुरू हुए आमरण अनशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सात सूत्री मांगों को शुरू हुई आमरण अनशन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगें पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। अनशन स्थल पर मुखिया के अलावा कई जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य भी उपस्थित थे। मौके पर झारखंड संघर्ष मोर्चा के सुप्रीमो डा.शशिभूषण मेहता, जिला परिषद सदस्य रामलव चौरसिया, प्रमोद सिंह, अर्जुन सिंह, मुखिया डा.श्यामदेव मेहता, अभय कुमार वर्मा, राजू राम, भीषम प्रसाद चौरसिया, दिलीप पासवान, दारोगा सिंह, सचिंद्र कुमार, पंचायत समिति सदस्य नवीन प्रसाद, उपाध्याय सिंह, विनोद पाठक आदि उपस्थित थे।
बाक्स: क्या है मांग :
मेदिनीनगर : आमरण अनशन पर बैठे मुखिया संघ की सात मांगें हैं। इसमें पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार इंदिरा आवास के लाभुकों का चयन ग्रामसभा से कराने, पलामू राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सदर और चैनपुर प्रखंड की तरह अन्य सभी प्रखंडों के सभी वृद्ध, विधवा विकलांग की पेंशन की स्वीकृति देने, मनरेगा की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति में की जा रही अनदेखी व मजदूरों के मजदूरी के भुगतान में हो रहे विलंब की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने, पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करने, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वर्णित सभी अधिकार को मूर्त रूप देने आदि मांगें शामिल हैं।