दो वर्ष से जिप को नहीं मिला फंड

लातेहार : गांव व ग्रामीणों को विकास की राह पर ले जाने को लेकर सरकार द्वारा पंचायत चुनाव हुआ, जिला परिषद सदस्यों का भी चयन किया गया। चुनाव जीत जाने के बाद विजयी हुए जिप सदस्य पंचायत राज को मजबूत बनाने व गांव की विकास के लिए कई सपने देखे। लेकिन सरकार द्वारा जिला परिषद में विकास के दो वर्ष के दौरान एक भी फंड नहीं मिल सका। जिसका नतीजा हुआ की जिप सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए देखे गए सपने सिर्फ सपने तक ही सीमित रह गए। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी बन गई है कि जिप सदस्य अपने क्षेत्र में भी जाने से परहेज कर रहे हैं।

क्या है मामला:

पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषद सदस्यों ने अपने पद भार ग्रहण किए। पदभार ग्रहण करने के बाद लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला परिषद के केंद्र सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से फंड नहीं भेजा गया। जिला परिषद को सरकार की ओर से पिछली बार बीआरजीएफ व 13वें वित्त से फंड मिला था। लेकिन दो वर्ष से न तो बीआरजीएफ को फंड मिल सका और वहीं 14वें वित्त के पैसे पंचायत को दे दिया गया। फंड नहीं मिलने के कारण जिला परिषद के सदस्य अपने गांव के विकास करने से वंचित रह गए।

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना भी बना है कारण

केंद्र सरकार द्वारा जिला परिषद को पिछली बार बीआरजीएफ व 13वें वित्त का पैसा जिला परिषद को मिला था। लेकिन विभाग के माध्यम से अबतक पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण भी सरकार द्वारा पैसे नहीं देना कारण बना है।

गांव जाना नहीं पंसद कर रहे हैं जिप सदस्य

पंचायत चुनाव में जीत हासिल किए जिप सदस्य अब गांव में जाना भी पंसद नहीं कर रहे हैं। जिप सदस्यों के पास कोई भी फंड नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कोई भी योजना देने में अक्षम साबित हो रहे हैं। जिससे जिप सदस्य अपने क्षेत्र में दौरा करना भी पंसद नहीं कर रहे हैं। जिप सदस्य विनोद उरांव ने बताया कि फंड नहीं मिलने से गांव का विकास पुरी तरह से बाधित है। उन्होंने बताया कि हमलोग सोचे थे कि चुनाव जितने के बाद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन फंड नहीं मिलने के कारण गांव में विकास योजना का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।

कोट

सरकार के द्वारा जिला परिषद को कोई भी राशि अबतक नहीं मिल सकी है। जिसके कारण गांव का विकास करने में जिप सदस्यों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

सुनीता देवी, जिप अध्यक्ष, लातेहार।

कोट

सरकार द्वारा 14वें वित्त के पैसे को सीधे पंचायत में दे दिया गया। जिसके कारण जिला परिषद को चौदहवें वित्त की राशि नहीं मिल सकी।

प्रमोद कुमार गुप्ता, उपायुक्त लातेहार।