कब्जा से मुक्त हुई कोडरमा गोशाला की जमीन

झुमरीतिलैया : रांची-पटना रोड रेलवे ओवरब्रिज के निकट गोशाला परिसर की 54 डिसमिल जमीन व इसपर बने दुकानों एवं मकानों को जिला प्रशासन ने सोमवार को खाली करा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल व दंडाधिकारी की मौजूदगी में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की शुरूआत दिन 11 बजे से हुई। प्रशासन ने लगभग 30-40 वर्ष पूर्व से बसे 16 दुकानदारों एवं मकान के किरायेदारों को खाली कराकर सील कर दिया और इसकी चाभी गोशाला समिति को सौंप दी। रविवार की संध्या में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार कर किरायेदारों एवं दुकानदारों को स्थल खाली करने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद यहां रह रहे लोगों ने अपने-अपने सामानों को हटाना शुरू किया। प्रशासन के पहुंचने के बाद किरायेदारों ने दुकान एवं मकान को तोड़ने का विरोध किया और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। इसके बाद एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार ने दुकान एवं मकान को खाली करने की बात कही और इससे संबंधित लोग तैयार हो गए। कुछेक लोगों में वर्षों से रहने के बाद स्थल को खाली कराने का मलाल था और वे गोशाला समिति के पदाधिकारी को कोसते नजर आ रहे थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था देखकर वे भी मायूस हो गए। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी रेणु बाला, कमलेंद्र सिन्हा, बीडीओ प्रभाष दत्ता , कोडरमा महिला थाना प्रभारी दीपांजलि तिर्की, तिलैया थाना प्रभारी राजबल्लभ पासवान, सुजीत कुमार, एएसआई लालबिहारी ¨सह, के अलावा भारी संख्या में महिला व पुरुष बल तैनात थे। गौशाला की ओर से समिति के अध्यक्ष सुरेश जैन, महासचिव मुरारी बड़गवे, पुरुषोत्तमलाल सलूजा, राजेंद्र गुटगुटिया, श्यामसुंदर ¨सघानियां, पवन चौधरी, रामावतार शर्मा, ओम खेतान, गोपाल सर्राफ आदि शामिल थे। बताते चलें कि एक सप्ताह से उक्त स्थल को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी और किसी न किसी वजह से टलती नजर आयी। सोमवार को स्थल को खाली कराने के पूर्व तिलैया थाना में एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार ने सुरक्षा बलों एवं दंडाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए । स्थल पर कई राजनीतिक दलों के अलावा किरायेदारों एवं गौशाला समिति से जुड़े शुभ¨चतकों की भीड़ लगी रही। बिना कोई हो-हंगामा के बीच गौशाला समिति के जमीन को खाली कराया गया।

पूर्व में खाली कराया गया था परिसर

झुमरीतिलैया: न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2008 में भी गोशाला समिति के उक्त परिसर को खाली कराया गया था। लेकिन बाद में फिर से लोग यहां काबिज हो गए। तब गोशाला समिति की उदासीनता के कारण परिसर को वे अपने कब्जे में नहीं ले पाए। इधर, यहां के भवन में काबिज कैप्टन आनंद व अन्य लोगों के अनुसार उक्त जमीन के टाइटल का मामला कोडरमा सिविल कोर्ट में लंबित है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक रिट दायर की गई है। प्रशासन के द्वारा भी उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद निर्गत करने पर रोक लगाई गई है। गोशाला समिति का जमीन पर दावा गलत है। बावजूद इसके परिसर को उनसे खाली करा दिया गया।