डीवीसी का आश्वासन खोखला साबित

जयनगर : अपने 10 सूत्री मांगो को लेकर कोडरमा थर्मल पावर केंद्र में सीपीआइ का बेमियादी घेराव सोमवार से शुरू हो गया। इसके पूर्व बांझेडीह स्थित फोरलेन से सीपीआइ के जिला मंत्री महादेव राम के नेतृत्व में दर्जनों लोग रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ता डीवीसी हाय हाय, विस्थापितों के साथ धोखाधडी़ नहीं चलेगी, विस्थापित बेरोजगारों को नौकरी देना होगा आदि कई नारे लगा रहे थे। आंदोलनकारी केटीपीएस के गेट पर पहुंच कर सीआइएसएफ द्वारा लगाया गया बैरियर हो हटाकर अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। परंतु सीआइएसफ के जवानों और जिला पुलिस बल ने आंदोलनकारियों को गेट पर ही बलपूर्वक रोक दिया। हालांकि इस दौरान आंदोलनकारियों और जवानों के बीच काफी नोंकझोंक हुई परंतु गेट में तालाबंदी नहीं हो सकी। लगभग एक घंटे तक गेट पर बवाल मचाने के बाद आंदोलनकारी गेट पर ही अनिश्चितकाल के लिए बैठ गए। घेराव कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता उपस्थित थे। उन्होंने घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डीवीसी द्वारा विस्थापितों को दिया गया आश्वासन सफेद हाथी साबित हो रहा है। शिलान्यास के समय डीवीसी समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्रीय उर्जा मंत्री ने विस्थापितों को मुफ्त बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं देने का सब्जबाग दिखाया था, परंतु जैसे ही डीवीसी का बिजली उत्पादन शुरू हो गया वे विस्थापितों को भूल गए। महादेव राम ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन और राज्य सरकार दोनों ही विस्थापितों के साथ छल कर रही है। 2008 में राज्य सरकार और डीवीसी ने जो विस्थापितों के साथ समझौता किया था, उससे डीवीसी मुकर रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई विस्थापित मुआवजा के लिए डीवीसी का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबतक विस्थापितों की मांगे पूरी नहीं होगी प्लांट का काम ठप रहेगा। कोडरमा अंचल मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन सैकड़ों नौजवानो को आइटीआई करवाया, परंतु आज तक उनलोगों का नियोजन नहीं किया गया है। कार्यक्रम को महेश ¨सह, पुरुषोत्तम यादव, अर्जुन यादव, सोनिया देवी, उमा देवी, कामेश्वर भारती, किशोर चौधरी, ब्रह्मदेव शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रदेव ¨सह ने किया। मौके पर प्रदीप रजक, सकिंदर राम, रामकुमार यादव, गो¨वद रजवार, रामकृष्ण शर्मा, बसमतिया देवी, केदार ¨सह, उदय राम आदि उपस्थित थे।

मुख्य मांगे:

1. जमीन के बदले प्रभावित परिवारों को प्लांट में सरकारी नौकरी दिया जाय।

2. विभिन्न मेंटेनेंस कंपनियों में स्थानीय नौजवानों को नियोजित किया जाय।

3. 20 किलामीटर परिधि में निश्शुल्क बिजली दिया जाय।

4. झारखंड पुनस्र्थापन एवं पुनर्वास नीति 25 जुलाई 2008 को अविलम्ब लागू किया जाय।

5. 14 फरवरी 2008 को अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा की अध्यक्षता में डीवीसी प्रबंधन और विस्थापित किसान मजदूर मोर्चा के बीच हुई समझौता को लागू किया जाय।

6. हीरोडीह रेलवे स्टेशन में फूट ओवरब्रीज अविलंब बनाया जाय।

7. आईटीआई प्रशिक्षित युवकों को प्लांट में नियोजित किया जाय।

8. स्थानीय युवकों को प्रत्येक वर्ष आईटीआई का प्रशिक्षण दिलाया जाय।

9. एसआइपी के द्वारा प्रत्येक वित्तिय वर्ष में प्रभावित गांवों में कम से कम 10 करोड रुपये का विकास कार्य किया जाय।

10. प्लांट निर्माण के दौरान पेटी ठेकेदारों का बकाया राशि अविलम्ब भुगतान किया जाय।