मांग पर जिला प्रशासन करे सकारात्मक पहल
जागरण संवाददाता, जामताड़ा : जिला प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के विरुद्ध किए जा रहे कार्रवाई एवं अपने
जागरण संवाददाता, जामताड़ा : जिला प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के विरुद्ध किए जा रहे कार्रवाई एवं अपने 11 सूत्री मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला नियोजनालय से समाहरणालय तक जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बाद में, समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गयी। जहां महा संघ से जुड़े नेताओं ने अपने 11 सूत्री मांग पर जिला प्रशासन से सकारात्मक पहल करने की मांग की।
उधर, उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी विजय गुप्ता व कार्यपालक दंडाधिकारी महेंद्र मांझी प्रदर्शन कर रहें कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाने पहुंचे। इस क्रम में महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल अपने मांग को लेकर उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय कक्ष पहुंचा। लगभग एक घंटे तक चले इस वार्ता में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपने सभी मांग से अवगत कराया। वार्ता समाप्त होने के बाद महासंघ के महामंत्री सुबल किशोर ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त से वार्ता सकारात्मक हुई है। उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, समय - समय पर कर्मियों के साथ बातचीत करने पर भी सहमति जताई। वहीं, उपायुक्त शशि रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से संतोषजनक वार्ता हुई।
मौके पर महासंघ के मुख्य संरक्षक तरणी प्रसाद कामत, महेश कुमार सिंह, गोपाल सरन सिंह, राम चरित शर्मा, अर्जुन सिंह, मीना देवी आदि उपस्थित थे।
-----------------
महासंघ की मांग
- कर्मचारी महासंघ के पदधारकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें
- सुधीर मंडल पंचायत सचिव का निलंबन आदेश अविलंब वापस हो
- दिलीप कुमार पांडेय रोजगार सेवक की सेवा अविलंब बहाल हो
- संघीय पदधारकों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगे
- कर्मचारियों का लंबित एसीपी, एमसीपी, सेवा संपुष्टि की जाए
- स्वास्थ्य विभाग के 2211 में कार्यरत कर्मचारियों को विगत दस माह का वेतन आवंटन के अभाव में लंबित है। वेतन भुगतान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जाए
- सरकारी छुंट्टी के दिन जानबूझकर सरकारी कार्यक्रम सुनिश्चित रखकर कर्मचारियों को छुंट्टी उपभोग से रोकने के प्रवृति पर रोक लगाई जाए