एसईसीसी के गरीबों को मिलेगी सरकारी जमीन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : समाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत गरीब भूमिहीनों को जमीन आवंटित की जाएगी। इसकी पहल राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने की है। विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने जिले से ऐसे भूमिहीनों की सूची मांगी है। अवैध जमाबंदी रद होने के बाद जो सरकारी जमीन निकलेगी उसे इन सुयोग्य श्रेणी के गरीब भूमिहीनों को दिया जाएगा।

इस संबंध में आदेश सभी उपायुक्त को भेज दिया गया है। जिले में समाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) एक दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 के बीच हुई थी। इस जनगणना के दौरान ग्रामीण इलाकों से भूमिहीनों की सूची तैयार की गई थी। यह सूची अंचल अधिकारियों की मदद से तैयार हुई थी। जनगणना के आंकड़ों में यह सूची अभी भी मौजूद है। सरकार ने इन भूमिहीनों को जमीन देने का फैसला किया है। अवैध जमाबंदी रद होने के बाद निकलने वाली भूमि का बंदोबस्त इन्हें करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए, अवैध जमाबंदी के तहत आने वाली कृषि व गैर कृषि भूमि की अलग-अलग सूची तैयार की गई है।

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नहीं रद होगी भूमिहीनों की अवैध जमाबंदी

एसईसीसी डाटा के तहत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों की सूची में शामिल लोगों की अवैध जमाबंदी नहीं रद की जाएगी। इस बात के आदेश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जिले के अधिकारियों को दिए हैं। कहा गया है कि भूमिहीनों की अगर अवैध जमाबंदी कायम है तो उसे रद नहीं किया जाएगा। बल्कि, इस भूमि को भूमिहीन के नाम से नियमित तौर से बंदोबस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने भूमिहीनों की सूची जिले को भेज दी है। इस, वीसी में मुख्य सचिव के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव, उद्योग सचिव आदि थे। जबकि, इधर से उपायुक्त अमित कुमार के अलावा, एडीसी सुनील कुमार, डीएलओ अखिलेश सिन्हा और डीसीएलआर मनोज कुमार रंजन मौजूद थे।