हर सरकारी विभाग को लेना होगा जीएसटी नंबर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर :

एक जुलाई से लागू होने वाली नई कर-व्यवस्था जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में सिर्फ व्यवसायी-उद्यमी ही नहीं, सरकारी विभाग भी आएंगे। हर उस सरकारी विभाग को जीएसटी नंबर लेना होगा, जहां से वेतन भुगतान या आर्थिक लेन-देन होता है। यही वजह है कि वाणिज्य कर विभाग, जमशेदपुर प्रमंडल कोल्हान के अलग-अलग स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों को जीएसटी से संबंधित जानकारी दे रहा है।

ऐसी ही कार्यशाला शुक्रवार को साकची स्थित वाणिज्य कर भवन में हुई, जिसमें पूरे जिले से बीडीओ-सीओ समेत तमाम विभागों के कार्मिक व लेखा अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में खासकर डीडीओ (ड्राइंग एंड डिसबर्सिग आफिसर) को वाणिज्य कर विभाग, जमशेदपुर अंचल के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने टैक्स कटौती और उसे जमा करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। कुमार ने बताया कि हर विभाग कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य भुगतान में 'स्रोत पर कर कटौती' की राशि एकत्र कर कोषागार में भेजता था, उसे अब जीएसटी के तहत खुद कटौती करना होगा और जीएसटी के पोर्टल में जमा करना होगा। कार्यालय से होने वाली नीलामी या निविदा की राशि में भी की जाने वाली कटौती जीएसटी में जमा करना होगा। यह अलग बात है कि कोषागार इस पर नजर रखेगा कि सही तरीके से कटौती की गई या नहीं, लेकिन यह काम विभाग को खुद करना होगा। इसके दायरे में वाणिज्य कर विभाग भी शामिल होगा। दोपहर 12 से शाम तीन बजे तक चली कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) जयप्रकाश टोप्पो के अलावा आदित्यपुर अंचल के उपायुक्त दिलीप कुमार मंडल भी उपस्थित थे।

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प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना

कार्यशाला में विभागीय लेखा अधिकारियों को बताया गया कि वह प्रत्येक माह 1-10 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर देंगे। इसके बाद हुई देरी में प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा। जिस माह में कोई कटौती नहीं होगी, उस माह रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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कल से होगा निबंधन

वाणिज्य कर कार्यालय, जमशेदपुर अंचल 25 जून से निबंधन कार्य प्रारंभ करेगा। इसके लिए प्रत्येक अंचल में हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके तहत जमशेदपुर अंचल के प्रभारी सहायक आयुक्त विनोद कुमार सिंह, नागरीय अंचल के प्रभारी सहायक आयुक्त शशिशेखर सिंह, सिंहभूम अंचल के वाणिज्य कर पदाधिकारी मनोज प्रजापति, आदित्यपुर अंचल के सहायक आयुक्त विजय प्रताप देव व चाईबासा अंचल के प्रभारी वाणिज्य कर पदाधिकारी विजय कुमार प्रधान बनाए गए हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले 1-15 जून तक जीएसटी माइग्रेशन-निबंधन का कार्य चला था।