'शिक्षकों का वेतन निर्धारण लंबे संघर्ष का परिणाम'
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड सरकार के वित्त की ओर से गत 13 अगस्त को जारी प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण टेबल संख्या 12, 13 व 14 से करने का निर्देश झारखंड अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। झाअप्राशिसं के सचिव शशि भूषण कुमार ने बताया कि संघ के राज्य सचिव की ओर से उच्च न्यायालय में 53 शिक्षकों की ओर से वाद दायर किया गया था। न्यायाधीश सुशील हरकौली ने मानव संसाधन विकास विभाग को शिक्षकों की मांग पर उचित निर्णय लेकर दो माह के भीतर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव ने न्यायिक आदेश द्वारा शिक्षकों की मांग को अनुमन्य करते हुए लागू करने का आदेश पारित किया। इसके आंशिक रूप से ही लागू किया गया और शिक्षकों को ग्रेड पे का ही लाभ दिया गया। इसके विरुद्ध संघ की ओर से वित्त विभाग से सूचना मांगी गई। वित्त विभाग के अपर सचिव ने संघ को विस्तृत अभ्यावेदन देने का परामर्श दिया। साथ ही मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके बाद संघ की ओर से टेबल संख्या 12, 13 व 14 द्वारा वेतन निर्धारण व विसंगति निवारण करने के लिए 5 सितंबर 2012 को वित्त विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन दिया। इसके बाद समय-समय पर संघ का प्रतिनिधिमंडल स्मारपत्र देकर कार्रवाई के लिए निवेदन करता रहा। इतने लंबे संघर्ष के बाद वित्त विभाग की ओर से जारी संकल्प के लिए शिक्षकं व सरकार बधाई की पात्र है। सचिव शशिभूषण कुमार ने यह अपील भी की है कि जनवरी 2006 से बकाए के भुगतान के लिए शीघ्र आदेश निर्गत किया जाए।