राज्य में चल रही पूंजीपतियों की सरकार : भुवनेश्वर

हजारीबाग : प्रदेश की रघुवर दास सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार की तरह बर्ताव कर रही है। यही कारण है कि गोड्डा में पूर्व के निर्धारित एक करोड़ 12 लाख प्रति एकड़ के मुआवजे के स्थान पर सरकार जबरन औने-पौने जमीन अधिग्रहण कर रही है। किसान इसके लिए कतई तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर झाविमो महासचिव व विधायक प्रदीप यादव के अनशन कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम सभी वाम दल इस घटना की घोर ¨नदा करते हैं। यह बातें भाकपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने रविवार को अपने हजारीबाग स्थित आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वह झाविमो नेता बाबू लाल मरांडी और प्रदीप यादव की उपस्थिति में रैयतों के साथ वार्ता कर कोई सर्वमान्य हल निकालती, मगर इसके विपरीत सरकार जबर्दस्ती पर उतर आई है। आगे कहा कि भाकपा विकास विरोधी नहीं है मगर यह किसानों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर भाकपा सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 27 अप्रैल को विधान सभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। बाद में मई के पहले सप्ताह में वामदल विपक्षी दलों के साथ मिलकर साझी रणनीति बनाएगी। वैसे भी भाकपा पूर्व से ही भूमि अधिग्रहण, अनुचित व भेदभावपूर्ण मुआवजा, गलत बंदोबस्ती, स्थानीयता नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रही है। इधर राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और चतरा जिले में चल रही जमीन की अवैध बंदोबस्ती और अधिकारियों की मिलीभगत से मुआवजा भुगतान के मुद्दे को लेकर भी हमलोग आवाज उठाते रहे हैं। विशेष रूप से हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में तत्कालीन उपायुक्त के समय एसआइटी गठित की गई थी। जानकारी के अनुसार जांच में दो हजार करोड़ के अवैध भुगतान की बात सामने आई है। हमलोग मांग करते हैं कि सरकार एसआईटी व निगरानी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। साथ ही साथ जिन्हें अवैध भुगतान हुआ है उसकी वापसी हो तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।