खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाएं सशक्त व पारदर्शी

गुमला : परिसदन में रविवार को खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक जुलाई से लागू होने वाले खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सशक्त व पारदर्शिता बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है। सभी आंकड़ों का सत्यापन कराना जरूरी है। बीएलओ को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने की जरूरत है। कई स्थानों पर परिवार के सदस्यों का नाम गायब है। इसके लिए ग्राम सभा का सहयोग लेकर इसे दुरूस्त करने की कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गोदाम से दुकान तक व लाभुक के हाथों तक पहुंचने तक पारदर्शिता होनी चाहिए। बैठक में उपायुक्त गौरीशंकर ¨मज, एसडीओ डॉ. नेहा अरोड़ा, प्रशिक्षु आइएएस सुरज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विनोद शंकर मिश्र आदि उपस्थित थे।

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अत्याधुनिक तरीके से अनाज की होगी आपूर्ति

गुमला : पत्रकारों से रूबरू होते हुए खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक जुलाई से पूरे राज्य में लागू होगा। झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह कानून नहीं हो सका। जबकि यह कानून कई राज्यों में लागू हो चुका है। फिर भी प्राथमिकता के रूप में इसे आगे ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अधिनमय के तहत कार्य सशक्त करने के लिए अत्याधुनिक तरीके से अनाज की आपूर्ति की जाएगी। एफसीआई के गोदाम से निकलने वाले ट्रक के साथ जीपीएस यंत्र लगा रहेगा। गोदाम से डीलर के यहां जाने पर डीलर को एसएमएस प्राप्त होगा। डीलर के यहां अनाज पहुंचने पर कार्ड होल्डर को एसएमएस प्राप्त होगा। जन वितरण की दुकान सप्ताह में एक दिन छोड़कर सभी दिन खुले रहेंगे। इसके अलावा जन वितरण के दुकानदार अन्य सामान्य भी अपने दुकान में बेच सकेगा। उन्होंने बताया कि अब तक केवल चावल दिया जाता था, लेकिन अब गेहूं, चीनी भी दी जाएगी। दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। दुकान में बायोमीट्रिक्स प्रणाली भी लगाई जाएगी। वेबसाइट पर भी सूचनाएं अपलोड कर पारदर्शिता बरती जाएगी। मौके पर केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, विधायक शिवशंकर उरांव, पूर्व विधायक कमलेश उरांव, जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा, प्रतिमा देवी, शकुंतला देवी, निर्मल कुमार आदि मौजूद थे।