विधानसभा में उठा धान अधिप्राप्ति का मामला

मेहरमा: विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को महागामा विधायक अशोक कुमार ने जिले के किसानों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में पैक्स के माध्यम से 31 करोड़ 91 लाख रुपये का धान क्रय करने व इसके एवज में मात्र 7 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान करने का मामला उठाया। कहा कि किसानों को धान की कीमत समय पर नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस पर सदन में बताया गया कि जिले के उपायुक्त से धान की मात्रा का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार शीघ्र ही किसानों को लंबित राशि भुगतान करेगी। बताया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी गोडडा द्वारा कुल 22634 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति किसानों से करने की जानकारी है। जिसकी कीमत 31 करोड़ 91 लाख रुपये होता है। किसानों को भुगतान के लिए नोडल अधिकारी झारखंड राज्य खाद्य अधिनियम द्वारा 7 करोड़ 25 लाख रुपये जिला सहकारिता पदाधिकारी की मांग पर संबंधित पैक्स को दिया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में करीब 24 करोड़ 66 लाख रुपये धान की कीमत किसानों को भुगतान कराना है। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा फरवरी 2016 तक 3643 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की मात्रा प्रतिवेदित की गयी थी। जिसके विरूद्ध जिले को पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गयी थी। परंतु अप्रैल 2016 में अचानक 22634 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिये जाने के कारण संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले झारखंड रांची को धान अधिप्राप्ति की स्थिति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन में निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले ने अपने पत्रांक 281 दिनांक 21 जून 2016 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि गोड्डा जिले में किसानों के घर में रखे हुए धान को भी पैक्स के द्वारा क्रय कर लिया गया दर्शाया गया है।