डेढ़ लाख की आबादी पर विस्थापन का खतरा

-- अवैध कब्जे से मुक्ति

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-- हाईकोर्ट के आदेश व सीसीएल के फरमान से हड़कंप

-- सीसीएल क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस

-- कोलियरी क्षेत्र में पड़नेवाले 70 गांवों के उजड़ने की आशंका

गिरिडीह, जागरण कार्यालय : हाईकोर्ट के आदेश और सीसीएल के फरमान ने कोलियरी क्षेत्र के करीब डेढ़ लाख लोगों का चैन छीन लिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरने के बाद अब उन्हें उजाड़ने की पहल से उनमें भारी आक्रोश है। उनमें सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है जो आंदोलन का रुख ले सकता है।

हाईकोर्ट के आदेश पर सक्रिय हुआ प्रबंधन : हाईकोर्ट ने सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल समेत अन्य कंपनियों को अपनी जमीन व आवास को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इसका पालन करते हुए सीसीएल आवासों और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने की पहल तेज कर दी गई है। सीसीएल क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया है जबकि उसकी जमीन पर बसे लोगों को अखबारों के माध्यम से इसे खाली करने की सूचना दी गयी है।

कहां जाएंगे, क्या होगा? : करीब 70 गांवों के उजड़ने की आशंका है जिससे करीब एक लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र के कई मोहल्ले भी सीसीएल की जमीन पर ही बसे हैं। इन मोहल्ले की आबादी करीब 50 हजार है। सभी को एक ही चिंता सता ही है कि उनकी कई पीढ़ी यहीं गुजर गई। अब वे कहां जाएंगे..क्या करेंगे? क्षेत्र के मोहन दास, करीम मियां, खेमिया देवी, रमेश प्रसाद, दिनेश कुमार, बंधन दास आदि ने बताया कि उनके पूर्वजों ने कंपनी को कोयला निकालने के लिए अपनी जमीन लीज पर दी थी। इसकी अवधि वर्षो पूर्व समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी सीसीएल प्रबंधन इस जमीन पर अपना हक जता रहा है।

क्यों बंद हुआ मालगुजारी वसूलना : लोगों का कहना है कि सीसीएल ने उन लोगों से वर्ष 1990 तक जमीन की मालगुजारी वसूली। इसके बाद मालगुजारी वसूलना बंद कर दिया गया, आखिर क्यों?

कई सरकारी भवनों पर भी खतरा : सीसीएल की जमीन पर कई स्कूल एवं अन्य सरकारी भवन बने हैं। उन पर भी खतरा है।

आंदोलन की बन रही रणनीति : लोगों का कहना है कि यदि जमीन खाली करने के लिए सख्ती हुई तो सभी एकजुट होकर विरोध करेंगे।

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कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। सीसीएल की जमीन का कुल रकबा 4500 एकड़ है। इसमें 2000 एकड़ में खदान एवं आवास बने हैं। शेष जमीन पर अवैध कब्जा है। कंपनी के करीब 112 आवासों पर अवैध कब्जा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को प्रतिवेदन दिया जाएगा। जमीन व आवास खाली कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी।

-जेएन गुप्ता, परियोजना पदाधिकारी, गिरिडीह

यदि जमीन का लीज खत्म हो गया है तो इसे मूल रैयतों को वापस कर देना चाहिए। वर्षो से रह रहे परिवारों को हटाना उचित नहीं होगा। इसके पहले जिला प्रशासन व सीसीएल प्रबंधन सर्वदलीय बैठक बुलाकर लोगों को बसाने की पहल करे। आम जनता को हटाने से पहले सीसीएल की जमीन पर बने सरकारी भवनों को तोड़ा जाए।

-निर्भय शाहाबादी, गिरिडीह विधायक

- विस्थापन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन हो।

डॉ. सरफराज अहमद, विधायक, गांडेय

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