बीएड कॉलेजों की जांच को कमेटी बनेगी : डॉ. नीरा
गिरिडीह : शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव ने कहा कि झारखंड में चल रहे बीएड कॉलेजों की जांच के लिए कमेटी
गिरिडीह : शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव ने कहा कि झारखंड में चल रहे बीएड कॉलेजों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। इन कॉलेजों के बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं। मंत्री यादव रविवार को नए परिसदन में पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बीएड कॉलेजों में अनुमति नहीं रहने के बाद भी नामांकन लेने की शिकायत मिल रही है। इससे छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कमेटी बनाकर शीघ्र ही इसकी जांच करायी जाएगी। अभिभावक और विद्यार्थी भी नामांकन लेने से पहले संबंधित कॉलेज की मान्यता आदि के बारे में पूरी तरह छानबीन कर लें। मंत्री ने कहा कि झारखंड को शिक्षा का हब बनाया जाएगा। यहां कई विश्वविद्यालय, इंजीनिय¨रग कॉलेज आदि खोलने की योजना सरकार की है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा मिले। कहा कि झारखंड में वर्षो बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान काफी शिक्षकों की बहाली भी हुई, लेकिन अभी भी शिक्षकों के बहुत पद रिक्त हैं। इन पदों को शीघ भरा जाएगा। इसी साल 18 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। जेटेट की दूसरी परीक्षा भी इसी साल ली जाएगी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में फर्जी सर्टिफिकेट का मामला भी सामने आ रहा है, इसकी जांच चल रही है। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी शीघ्र होगी। झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार दूर करने का संकल्प लिया है। यही वजह है कि छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, किताब-कॉपी आदि के लिए छात्रों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, ताकि अपनी पसंद से सामग्री खरीद सकें। सरकार पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है, इसमें अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी है। मंत्री ने कहा कि न केवल प्राथमिक और माध्यमिक बल्कि उच्च शिक्षा पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वे खुद विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षकों, छात्रों आदि के साथ बैठक कर कॉलेजों की समस्या से अवगत होकर उसे दूर करने का प्रयास कर रही हैं। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों की समस्याओं को लेकर भी सरकार गंभीर है। उनकी समस्या के समाधान को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आगामी सितंबर माह में पुन: लोक अदालत लगायी जाएगी।