माइका को लघु उद्योग का दर्जा मिलना तय

गिरिडीह : गिरिडीह जिले में माइका से जुड़े हजारों कामगारों के माथे से अवैध धंधे का कलंक मिटनेवाला है। केंद्र सरकार ने माइका उद्योग को लघु उद्योग में शामिल करने के प्रावधान को पहले ही हरी झंडी दे दी है अब राज्य सरकार भी इस दिशा में पहल करेगी। हालांकि, यह अलग बात है कि मोदी सरकार से मुहर लगाने के बाद इस कारोबार को कानूनी रूप देने का निर्देश सीएम रघुवर दास ने अधीनस्थ अधिकारी को दिया था लेकिन अब तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था।

बुधवार को स्थानीय विधायक निर्भय शाहाबादी की ओर से इस अहम समस्या पर ध्यान दिलाने और शीघ्र सरकार के स्तर से पहल कराने की मांग के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय ने कहा केंद्रीय प्रावधान के तहत माइका को लघु उद्योग का दर्जा दिलाया जाएगा। विधायक ने उन्हें याद दिलाया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में माइका व्यापार से हजारों मजदूर जुड़े हैं। मोदी सरकार ने इसे लघु उद्योग में शामिल करने की घोषणा भी कर दी है मगर राज्य सरकार के स्तर से पेंच फंसा है।

इस पर सांसद राय ने कहा कि सीएम अधीनस्थ अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि माइका को केंद्रीय प्रावधान के तहत लघु उद्योग की मान्यता देने का कदम उठाएं। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। इस बाबत सीएम से शीघ्र बात की जाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नौकरशाही जनहित तक ठीक है। हद से ज्यादा ठीक नहीं है। भाजपा की नजर ऐसे नौकरशाहों पर है। हद पार करेंगे तो सरकार से वे खामियाजा भी भुगतेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ पर वैट लगाने के बाबत प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सोच-समझकर निर्णय लिया है। जब तक जीएसटी लागू नहीं होगा तक तक के लिए यह जरूरी है। जमीन के निबंधन में हो रही कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इसका समाधान जल्द ढूंढ़ा जाएगा।