सरकारी लापरवाही विवादों की असली जड़

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : झारखंड राज्य सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन में सरकारी उदासीनता व लापरवाही विवाद की जड़ है।

कहा कि भूमि विवाद से पीड़ित परिवारों को आये दिन समाहरणालय परिसर में धरना-अनशन करते रहते हैं लेकिन सरकार व प्रशासन मामले को निपटाने के बजाय टाल मटोल करता है। इससे गांव, समाज तथा इलाके में कई तरह के झगड़ा, झंझट, मारपीट, खून-खराबा, मुकदमेबाजी आदि होते हैं। कहा कि सिविल अदालत में मामले निपटाने की कोई समय सीमा नहीं होती है। यही हालत सरकारी अधिकारी से जुड़ी अदालतों का है। अंचलाधिकारी से लेकर अपर समाहर्ता तथा एसडीओ की अदालत में भी वर्षो से लंबित हैं। यदि इसकी समीक्षा हो तो पता चलेगा कि अमुक वर्ष में किस अदालत ने कितने मामले निपटाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। कहा कि गैरमजरूआ तथा सार्वजनिक स्थल का मालिकाना सरकार के हाथ में है। फिर भी अधिकारियों की लापरवाही, मिलीभगत तथा भ्रष्टाचार के कारण धड़ल्ले से इसका अतिक्रमण होता है। अधिकारी चुप्पी साध कर अतिक्रमणकारी को बढ़ावा देते हैं। कहा कि जनता दरबार में भी इसका कोई असर नहीं होता। दाखिल खारिज जैसे कार्य भी नहीं होते हैं। पूर्व में कैंप में ही दाखिल खारिज का मामला निपटा कर रसीद निर्गत की जाती थी लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और कमाई समाप्त हो जाती है।