जिप बोर्ड की बैठक में 53 योजना पारित
गिरिडीह : जिला परिषद बोर्ड की बैठक शनिवार को जिप सभागार में अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई
गिरिडीह : जिला परिषद बोर्ड की बैठक शनिवार को जिप सभागार में अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मोटे तौर पर जहां 60 पंचायत सचिवालयों की चारदीवारी निर्माण का फैसला लिया गया, वहीं गत वर्ष की राशि से लंबित बीआरजीएफ की कुल 53 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई।
इस दौरान सदस्य सहित अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था पर माले विधायक राजकुमार यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। माले विधायक की नाराजगी को देखते हुए जिप बोर्ड ने मासिक बैठक जिप सभागार के बजाय नगर भवन में आयोजित करने पर सहमति दी। बाद में शिष्टमंडल ने उपायुक्त से भेंटकर नगर भवन में जिप बोर्ड की बैठक आयोजित करने का आदेश भी लिया। इसके लिए नगर भवन के आरक्षण शुल्क को माफ करने का फैसला भी जिला प्रशासन ने लिया।
जिप सदस्य विनय संथालिया के प्रश्न पर धनवार में जनवितरण आपूर्ति को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें दो जिप सदस्य सहित खोरीमहुआ एसडीओ को जांच की जिम्मेदारी दी गयी। जिप बोर्ड ने 13वें वित्त आयोग की राशि से प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र में चार चापाकल और 500 फीट पीसीसी रोड की अनुशंसा करने का अधिकार दिया।
60 पंचायतों में पूर्व से निर्मित पंचायत सचिवालयों की चारदीवारी निर्माण का भी निर्णय लिया गया। पूर्व में बीआरजीएफ से जिला परिषद की 33 एवं पंचायत समिति की 20 लंबित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने की घोषणा जिप सचिव सह डीडीसी दिनेश प्रसाद ने की।
बैठक में सदस्यों की ओर से सर्वाधिक सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सिंचाई और खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित मामले उठाए गए। जिप सदस्य राजेश यादव ने सदर प्रखंड के चंदली गाव में चक्रवाती तूफान से ध्वस्त ट्रांसफार्मर का मामला उठाया। उन्होंने सदर अस्पताल में महिला चिकित्सा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।
बैठक में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, देवरी प्रमुख सुमित्रा देवी, जमुआ प्रमुख सोनी चौरसिया, जिप सदस्य राजेश कुमार, प्रमिला मेहरा, सरिता कंधवे, जीवाधन महतो, भोला सिंह, सीताराम सिंह, हीरालाल मुर्मू सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बकाया वेतन भुगतान पर जिपकर्मियों ने सौंपा मांगपत्र : जिला परिषद के दर्जनभर कर्मचारियों ने शनिवार को जिप बोर्ड की बैठक में सचिव सह डीडीसी दिनेश प्रसाद को 38 माह से बकाये वेतन के भुगतान के लिए मांगपत्र सौंपा। मांग पत्र देनेवालों में जेबा परवीन, रामकृष्ण दास, मो कुर्बान, वीरेंद्र चौधरी, विजय राम, राजेश कुमार, कनीय अभियंता चुमनू उरांव, पवन कुमार, आनंद कुमार, मो. तैयब आदि शामिल थे।