रैयतों को शीघ्र मिलेगा मुआवजा : डीसी
गिरिडीह : उपायुक्त दीप्रवा लकड़ा ने कहा है कि डुमरी और बगोदर प्रखंड में जिन रैयतों की जमीन एनएच और रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। डुमरी के 14 और बगोदर के 3 गांव के रैयतों की सूची तैयार कर ली गयी है। भू-अर्जन शाखा को इसके लिए दिशा निर्देश दिया।
सोमवार को समाहरणालय कक्ष में समीक्षा बैठक में कहा कि जीटी रोड के चौड़ीकरण के लिए डुमरी और बगोदर के 29 गांव के रैयतों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। इसकी प्रक्रिया पूर्व से ही चल रही है। अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डुमरी के 17 में से 14 गांवों में जमीन के मुआवजा के लिए रैयतों की सूची तैयार कर ली गयी है। वहीं बगोदर के तीन गांव के रैयतों की सूची भी तैयार है। एनएचआइ की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से रैयतों को जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
इसके अलावा नयी दिल्ली से कोलकाता तक रेल फ्राइट कॉरिडोर के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए दो प्रखंडों में 28 गांव के रैयतो की जमीन ली जा रही है।
बैठक में अपर समाहर्ता रवींद्र कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इश्तियाक अहमद, रेलवे के सहायक मुख्य प्रबंधक बीके चौधरी, एनएच के जेई बी दास, भू अर्जन शाखा के प्रतिनियुक्त अमीन ब्रहाराय सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।