20 दिनों में एक भी डीड का निबंधन नहीं

गढ़वा : राज्य सरकार द्वारा एक अप्रैल से दस्तावेजों का प्री-रजिस्ट्रेशन तथा ई-पेमेंट गेटवे प्रक्रिया लागू करने के विरोध में जिले के 150 से अधिक दस्तावेज लिपिक 26 मार्च से बेमियादी हड़ताल पर हैं। लिहाजा पिछले 20 दिनों से जिला निबंधन कार्यालय में एक भी डीड का निबंधन नहीं हो सका है। जिला दस्तावेज नवीस संघ के आह्वान पर जिले भर के दस्तावेज लिपिक प्री-रजिस्ट्रेशन के विरोध में 11 मार्च को हड़ताल पर गए थे। लेकिन संघ की राज्य इकाई के साथ सरकार से वार्ता होने के बाद सरकार से मिले आश्वासनों पर दस्तावेज लिपिक चार दिन बाद हड़ताल से वापस लौट आए। लेकिन आनन-फानन में सरकार के स्तर से एक बार फिर से ई-पेमेंट गेटवे लागू करने के विरोध में जिले के 150 से अधिक दस्तावेज लिपिक 26 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है। वरीय दस्तावेज लिपिक अशोक कुमार केशरी तथा रामनारायण दुबे का कहना है कि सरकार का यह निर्णय न केवल अव्यवहारिक है। बल्कि सरकार के इस निर्णय के बाद से दस्तावेज लिपिक के काम से जुड़े 200 लोगों को बेरोजगार होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण दस्तावेज का निबंधन कराने गढ़वा आ रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां के लोगों के पास डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड नहीं रहने के कारण जिला निबंधन कार्यालय में इनके डीड का निबंधन नहीं हो पा रहा है।