स्थानीय नीति लागू करने के बाद हो बहाली

दुमका : 14 सूत्री मांगों को लेकर संताल परगना बचाओ संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को कचहरी परिसर में धरना दिया। इसके बाद राज्यपाल के नाम मांगपत्र उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को सौंपा।

मोर्चा के प्रमंडलीय अध्यक्ष गया प्रसाद साह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नौकरी में स्थानीय नीति लागू करने व भारतीय डाकघरों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी पद के लिए स्थानीयता को लागू करने के बाद ही बहाल की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि संताल परगना में विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से गरीबों की जमीन का फर्जी कागज जमीन माफिया बनाकर कब्जे में कर रहे है,जो रद्द होना चाहिए व दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के नियमों का पालन करते हुए प्रमंडल में स्थित पत्थर उद्योग क्षेत्र में बसे आदिवासी पहाड़िया, दलित अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रदूषण पर्यावरण से मुक्त किया जाए। इसके अलावा तीन जुलाई 2015 को पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला के द्वारा सहायक खनन पदाधिकारी से घूस की राशि को जब्त किया था, जिसकी जांच निगरानी ब्यूरो व सीबीआइ से कराने का आदेश देने, सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद को समाप्त करने, इंदिरा, बिरसा आवास निर्माण में बिचौलियों को दूर रखने, किसानों को बैंक ऋण के समय बैंक कर्मियों के द्वारा दस प्रतिशत अवैध राशि मांगने के बाद ही ऋण देने पर रोक लगाते हुए खाद, बीज व कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराने, सरकारी स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार व समय शिक्षक पहुंचे और इसके लिए बीडीओ, सीओ, जिला व अनुमंडल पदाधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करने सहित अन्य मांग शामिल है। मौके पर मानिक महतो, तीर्थनाथ मंडल, सुशील कुमार झा, शकुंतला किस्कू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।